काठमाडौं । चीनले तिब्बतको यारलुङ सांग्पो नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत बाँध निर्माणको थालनी गरेको छ, जसप्रति भारत र बंगलादेशले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको समारोहमार्फत यस परियोजनाको शिलान्यास गरिएको हो। यारलुङ सांग्पो नदी तिब्बती उच्चभूमिबाट सुरु भएर भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बग्दछ। भारतमा यो नदीलाई सियाङ वा ब्रह्मपुत्रको नामले चिनिन्छ भने बंगलादेशमा जमुना नदीमा परिणत हुन्छ।
बिज्ञापन
मोटुओ हाइड्रोपावर स्टेशन नाम दिइएको यस परियोजनाको लागत करिब १.२ ट्रिलियन युआन, अर्थात् १६७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बताइएको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि यसले चीनको थ्री गोर्जेस ड्यामलाई उछिन्दै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत बाँधको दर्जा पाउनेछ। ऊर्जा उत्पादन क्षमताको हिसाबले पनि यो थ्री गोर्जेस ड्यामको तुलनामा तीन गुणा बढी प्रभावकारी हुने भनिएको छ।
यस परियोजनाको योजना पहिलो पटक चीनको १४औं पंचवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको थियो। राष्ट्रपति शी जिनपिङले सन् २०२१ मा तिब्बत भ्रमणको क्रममा यस मेगा बाँध निर्माणको घोषणा गरेका थिए। परियोजनाअन्तर्गत नदीको बहावअनुसार पाँच वटा ‘कास्केड’ बाँध बनाइनेछ, जसमा पानीलाई क्रमिक रूपमा विभिन्न तहमा झारेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। चीनले यस परियोजनाबाट तिब्बती क्षेत्रमा ऊर्जा आपूर्ति गर्नुका साथै व्यावसायिक रूपमा देशका अन्य भागहरूमा समेत हरित ऊर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यद्यपि, भारत र बंगलादेश दुबै मुलुकले यस परियोजनाले तिनीहरूको जलस्रोत सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयले २०२५ को जनवरीमा चीनसँग आधिकारिक रूपमा आफ्ना चासोहरू व्यक्त गर्दै डाउनस्ट्रीम मुलुकहरूका हितमा पारदर्शिता र पूर्वपरामर्शको आग्रह गरेको थियो। यता बंगलादेशले समेत चीनलाई औपचारिक पत्रमार्फत बाँधको विस्तृत विवरण मागेको छ।
अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा यस परियोजनालाई “वाटर बम”को संज्ञा दिएका छन्। उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् कि चीनले एकैचोटि अत्यधिक मात्रामा पानी छोडेमा भारतको सियाङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्न सक्छ, जसले स्थानीय आदिवासी समुदाय र तिनको जीविकामा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ। काँग्रेस पार्टीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यो परियोजनाले चीनलाई ब्रह्मपुत्रको बहावमाथि पूर्ण नियन्त्रण दिन सक्ने खतरा औंल्याएको छ।
यता असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्व शर्मा भने यो विषयमा केही फरक धारणा राख्छन्। उनका अनुसार ब्रह्मपुत्रको कुल बहावमध्ये करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत भाग भारतमै उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले चीनको नियन्त्रणको प्रभाव सीमित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
पर्यावरणविद्हरूले पनि गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तिब्बती क्षेत्रको समृद्ध जैव विविधता डुबानमा पर्ने जोखिम छ। साथै, उक्त क्षेत्र भूकम्प संभावित क्षेत्रमा पर्दछ, जसले गर्दा यति विशाल संरचनाको निर्माण दीर्घकालमा खतरनाक हुन सक्ने आशंका छ।
यसैबीच, चीनले पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्र, विशेषतः तिब्बती भूभागमा जलविद्युत् परियोजनाहरूको श्रृंखला सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको प्रमुख उद्देश्य पूर्वी शहरहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गर्नु रहेको बताइएको छ। राष्ट्रपति शी जिनपिङले अघि सारेको “पश्चिमको बिजुली, पूर्वमा” नीति अन्तर्गत यी परियोजनाहरू अघि बढाइएका छन्। यद्यपि मानवअधिकार समूहहरूले यसलाई तिब्बती समुदाय र तिनको भूमिको शोषणको अर्को रूप भनेका छन्।
गत वर्ष यस्तै एउटा जलविद्युत् परियोजनाको विरोधमा उत्रिएका सयौं तिब्बती प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। विश्वसनीय स्रोत र फुटेजका अनुसार तीमध्ये कयौंलाई कुटपिट गरिएको र केही गम्भीर घाइतेसमेत भएको खबर छ।
चीनले भने आफ्ना परियोजनाहरू पारिस्थितिक सन्तुलन, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र स्थानीय समृद्धिका लागि आवश्यक कदम भएको दाबी गर्दै आएको छ। तथापि, यस बाँधको प्रभाव केवल वातावरणीय वा आर्थिक पक्षमा सीमित नरही रणनीतिक र सुरक्षा दृष्टिले पनि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
मंगलबार, असार ०२, २०८३
बुधबार, असार ०३, २०८३
