काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री सिफारिस गरेका खगेन्द्र सुनारविरूद्ध सर्वोच्च, सुर्खेत र काभ्रे जिल्ला अदालतमा तीनवटा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सुनारलाई दलित अभियानीको रूपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिफारिस गरिएको थियो। उनका लागि आज साढे २ बजे शपथग्रहण तय गरिएको छ।
सुर्खेत जिल्ला अदालतमा सुनारविरूद्ध मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटामाथि हातपात र स्वास्थ्य संस्था तोडफोडको मुद्दा दर्ता छ। सो मुद्दामा २०८१ असार १४ मा सात दिने र साउन २७ मा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। मुद्दा अझै अन्तिम फैसला भइसकेको छैन।
अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वल रावलका अनुसार, सुनार २०८१ चैत १२ गते उपस्थित भएका थिए, तर त्यसयता लगातार तारेख नपुगेको देखिन्छ। अन्य पाँच अभियुक्तले नियमित तारेख दिँदै आएका भए पनि सुनार अहिलेसम्म उपस्थित भएको छैन।
सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख एसपी धिरज शाहीले पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र तोडफोडको अभियोगमा सुनारविरूद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको पुष्टि गरेका छन्।
काभ्रे मुद्दा
काभ्रे जिल्ला अदालतमा सुनारविरूद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता छ। मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता मनीषा गौतमका अनुसार, अदालतले सुनारलाई घटनाको विवरणका लागि बोलाएको भए पनि उनी हाजिर भएका छैनन्।
गौतमले भनिन्, “मविरूद्ध फेसबुकमा गालीगलौज गरेपछि म साइबर ब्युरो गई मुद्दा दर्ता गरेकी हुँ। प्रहरीले मेरो स्थायी ठेगाना काभ्रे भएकाले त्यहाँ मुद्दा दर्ता गर्न सुझायो। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेन, तर सुनारलाई उपस्थित गराएर प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो। तर उनी अहिलेसम्म उपस्थित भएका छैनन्।”
सर्वोच्च अदालतमा मानहानिको मुद्दा
सुनारले जाजरकोटका नवराज विक हत्या प्रकरणमा सुर्खेत उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अदालत बाहिर हुलहुज्जत र तोडफोड प्रयास गरेका थिए। यस क्रममा उनले न्यायाधीशहरूमाथि गालीगलौजपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।
यसपछि अधिवक्ता गौतमले सुनारविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानिको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। यो मुद्दाको पनि अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
गौतमका अनुसार, “सुनारले फेसबुकमा ‘दिउँसै कालो धन्दा गर्ने नेपाल बार र राति धन्दा गर्ने ठमेलको बारबीच के फरक छ’ भनी लेखेका थिए। उनले मेरो फोटो र नम्बर सार्वजनिक गर्दै गालीगलौज गरेका थिए। पछिल्लो पेसी असोज ६ गतेको लागि तोकिएको थियो, तर जेन-जी आन्दोलनका कारण अदालत जलेपछि पेसी हुन सकेन।”
आइतबार, बैशाख २७, २०८३
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३
