काठमाडौं । भारत र चीन फेरि एकपटक लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय सीमा व्यापार खोल्न सहमत भएका छन्।

तर, दुबै मुलुकबीचको यो सहमति नेपालका लागि संवेदनशील विषय बनेको छ, किनभने लिपुलेक नेपालको पश्चिमी सीमाक्षेत्र लिम्पियाधुरा भित्र पर्ने भूभाग हो – जुन नेपालले ऐतिहासिक, भौगोलिक र नक्सागत रूपमा आफ्नो क्षेत्र ठहर गर्दै आएको छ।

बिज्ञापन

यो सहमति भदौ २ र ३ गते भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा भएको हो। वाङ यी भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको निमन्त्रणमा भारत पुगेका थिए।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार राति सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यमा, सीमा व्यापार पुनः खोल्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा भनिएको छ—
“दुबै पक्ष लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथू ला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमत भए।”

नेपाललाई अघोषित बेवास्ता
यो कुनै नयाँ घटना होइन। भारत र चीनले सन् २०१५ मा पनि लिपुलेक पासमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग भएको संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर त्यो सहमति नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिएको थियो, जसप्रति नेपाल सरकारले तीव्र आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो।

लामो समयदेखि विवादित भूभाग
लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक सिमानाभित्र पर्दछ भन्ने दाबी गर्दै आएको नेपालले भारतसँग सीमा विवाद समाधान गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। तर भारतले सन् २०१९ मा जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा ती भूभागहरूलाई भारतीय भूमिभित्र समेटेपछि विवाद झन चर्किएको हो।

नेपालले त्यसको प्रतिवादमा २०७७ साल जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधानमै समावेश गरेको थियो — जसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ भनेर चिनिन्छ। यद्यपि, नेपालले सो नक्सा अझै औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रस्तुत गरेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर सन् २०२३ मा देखिएको थियो, जब चीनले जारी गरेको आफ्नै नयाँ नक्सामा पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको भूभागको रूपमा देखाइएको थियो।

भारत–चीन सम्बन्धमा सुधार
गलवान झडपपछि सम्बन्धमा आएको चिसोपन हटाउँदै भारत र चीनबीच पुनः वार्ताको श्रृंखला चलिरहेको छ। यसै क्रममा सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। तर, नेपालसँग समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा नेपालको भूमिबाट व्यापार विस्तार गर्ने दुबै देशको तयारीले नेपालको भू–स्वाधीनता र कूटनीतिक अस्तित्वमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपालले यस विषयमा पुनः स्पष्ट र दृढ कूटनीतिक प्रतिक्रिया जनाउने कि चुप लागिरहने भन्ने बहस चर्किंदै गएको छ।

×

❮

❯