काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले हालै गरेको खुमलटारदेखि भंगालसम्मको सक्रिय भेटघाटले नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चुलिएको छ।

साउन १ गते उनले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग करिब दुई घण्टा भेटवार्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल बढेको हो।

बिज्ञापन

कोइरालाले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धनप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ गठबन्धनको सम्भावनाबारे प्रचण्डसँग छलफल गरेको बुझिएको छ। भोलिपल्ट उनले एमाले नेता एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बूढानीलकण्ठस्थित भंगालमा भेट्दा यो दौडधुपलाई सत्ता समीकरणको सम्भावित पुनर्संरचनासँग जोडिएको अनुमान गरिएको हो।

काेइरालाकाे दाैडधूपलाइ उनी प्रधानमन्त्री बन्न गरिएकाे प्रयासकाे रुपमा विश्लेषण गरिएकाे छ । तर के उनी प्रधानमन्त्री बन्न सहज छ त ?

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले कोइराला समूहका १८ जना कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेपछि उनी नेतृत्वसँग थप असन्तुष्ट बनेका छन्। त्यसपछिको दिनमै उनले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गर्दै कारबाहीको विरोध गरेका थिए। आइतबार उनले निकट सांसदहरूको भेला होटल याक एन्ड यतीमा गरेका थिए।

प्रचण्डसँग भेटमा डा. अमरेश कुमार सिंह पनि सहभागी थिए। उनले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नयाँ समीकरण तयार हुने दाबी गरे। उनका अनुसार, वर्तमान सरकार जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यद्यपि विश्लेषकहरू भने यति सहजै सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन्, “शेखर कोइरालाले नयाँ गठबन्धन बनाउन चाहन्छन् भने संविधान अनुसार पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ। तर त्यो सम्भावना देखिँदैन। यो सारा गतिविधि देउवासँग शक्ति सन्तुलनका लागि गरिएको बार्गेनिङ जस्तो देखिन्छ।”

बरालका अनुसार, कोइरालाले प्रधानमन्त्री बन्न संसद्को बहुमत जुटाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि कांग्रेसभित्रै बहुमत ल्याउन गाह्रो देखिन्छ। २०७९ पुस ६ गते संसदीय दलको नेताको चुनावमा देउवाले ८९ मध्ये ६४ मत ल्याउँदा गगन थापाले मात्र २५ मत पाएका थिए। त्यसबेला थापालाई कोइराला समूहको समर्थन थियो। अहिले पनि कोइराला–थापा समूहले आफूहरूसँग ३१ सांसद रहेको दाबी गरे पनि प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

हालै कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कोइरालाले प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् भने दलको नेता बन्न कांग्रेसले एकमतले समर्थन गर्नुपर्छ, वा उनीसँग बहुमत सांसदको समर्थन हुनुपर्छ। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार पनि संसद्को बहुमत आवश्यक पर्छ।

विपक्षी दलहरूबाट कोइरालाले समर्थन पाउने अवस्था हेर्दा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १२, एकीकृत समाजवादीका ९, जसपाका ५, नाउपाका ४, अन्य साना दलहरू र स्वतन्त्र सांसद मिलाएर जम्मा ११८ मत पुग्न सक्छ। यदि जनमत पार्टी (६) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) को समर्थन पाए १२८ मत पुग्छ। तर यो पनि बहुमतका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ, किनभने चार सांसद निलम्बनमा छन् र सभामुख मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन्।

विश्लेषक शंकर तिवारीका अनुसार, कोइरालाको सक्रियता देउवामाथि दबाब सिर्जना गर्नका लागि हो, सत्ता फेरबदलका लागि होइन। “सभापति देउवाले विपक्षीसँग बार्गेनिङ गर्न चाहेका भए आफ्ना महामन्त्री वा उपसभापतिलाई अघि सार्थे,” तिवारीले भने, “तर त्यो नभएकाले कोइरालाले व्यक्तिगतरूपमा भेटघाट गरिरहेको मान्नुपर्छ।”

कोइरालाको सक्रियता सत्ता समीकरणको संभावित फेरबदलको संकेत त हो, तर हालको शक्ति सन्तुलन र पार्टीको आन्तरिक संरचनाका आधारमा यो प्रयास सफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ। विश्लेषकहरूको साझा धारणा, यो प्रयास देउवासँगको वार्ता र नेतृत्वमा प्रभाव जमाउनका लागि गरिएको रणनीतिक चाल मात्र हुन सक्छ।

पार्टी नफुटाउने

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले डा. शेखर कोइरालाको सक्रिय भेटघाटलाई पार्टी विभाजन वा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयाससँग नजोड्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा कोइराला पक्षधर सांसदहरूसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले डा. कोइरालाको उद्देश्य पार्टीभित्र सुधार र समसामयिक राजनीतिक विषयमा संवाद गर्नेमात्र भएको स्पष्ट पारे।

बजगाईंका अनुसार, बैठकमा कोइरालाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको भेटका कारणहरूबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
“शेखरज्यूले किन दौडधुप गरिरहनुभएको छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुभयो,” बजगाईंले भने, “उहाँको न त पार्टी फुटाउने चाहना छ, न त त्यस्तो हर्कत गरिरहनुभएको छ।”

उनले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको सुशासनमा देखिएको कमजोरी, भिजिट भिसा लगायतका विवादमा आफूले राखेको फरक धारणा लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

बजगाईंले कोइरालाले यिनै विषयहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र एमाले नेतृ भण्डारीसँग राखेको उल्लेख गर्दै, कुनै पनि राष्ट्रिय नेताले अन्य दलका नेतासँग छलफल गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए।

“राष्ट्रिय राजनीतिमा संवाद हुनु सामान्य कुरा हो। त्यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु ठीक होइन,” उनले स्पष्ट पारे।

×

❮

❯