विराटनगर । सुनसरीको खनारमा अवस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा विद्युत काटिएपछि औद्योगिक उत्पादन ठप्प भएको छ ।

विद्युत काटिएसँगै उद्योगमा कार्यरत ५ हजार श्रमिकको रोजगारीसमेत संकटमा परेको छ । तीमध्ये १६ सयजना महिला श्रमिक रहेको उद्योगले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरी प्रिमियम महसुल नतिरेका ठूला उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेसँगै रिलायन्सको उत्पादन बन्द भएको हो ।
रिलायन्सका महाप्रबन्धक महेश पोखरेलले तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन बिनासूचना उद्योगको लाइन काटिएको बताउँदै भने,‘‘त्यसपछि उद्योगको सम्पूर्ण उत्पादन बन्द भएको छ । श्रमिकहरुलाई काममा नआउन सूचीत गरेका छौं ।’’
पोखरेलका अनुसार रिलायन्सले अहिले तयारी गर्नैपर्ने र मेसिनमा चढिसकेका धागो निकाल्न एकदुई घण्टा डिजेल जनेरेटर संचालन गरेर काम चलाई रहेको तर त्यो दीर्घकालीन समाधान नभएको बताए । बिजुली नकाटिदासम्म रिलाइन्स २४ घण्टा चल्दथ्यो । श्रमिकहरुले ‘सिफ्टवाइज’ काम गर्ने गर्दथे ।

प्राधिकरणले मंगलबार बिहान जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको हो ।

ती उद्योगहरूले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बझाउन बाँकी छ । रिलायन्सले टेक्स्टाइल्सका लागि धागो उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको धेरैजसो हिस्सा भारत निर्यात हुन्छ । रिलाइन्सको धागो टर्की, युरोप र अमेरिका पनि निर्यात हुँदै आएको छ । महाप्रबन्धक पोखरेलले दिएको जानकारीअनुसार रिलायन्सले दैनिक १५०–१३० टनसम्म धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगले वार्षिक रु. ११ अर्ब बराबरको धागो निर्यात गर्दै आएको थियो । युरोपेली र अमेरिकामा मात्र १०० करोड बराबरको धागो निर्यात हुन्छ ।

रिलायन्सका महाप्रबन्धक पोखरेलले विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेकै बेला नयाँ सरकार गठन भएपछि हठात बिजुली काटिएको बताउँदै भने,‘‘हामीले प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको निर्देशन अनुसार ५ प्रतिशत धरौटी पनि बुझाएका थियौं तर एक्कासि बिजुली काटिएपछि उद्योग नै बन्द हुन पूग्यो ।’’ प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले थप निर्णय गरेर यो समस्यालाई निकास दिने भन्ने आफूहरुको अपेक्षा रहेकोमा बिजुली नै काटिएपछि थप अड्चन भएको सुनाए ।
उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि बिजुली काटिँदा अब के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थप अन्योल भएको पोखरेलले बताएका छन् । ‘‘हामीले केही समय त श्रमिकलाई पारिश्रम दिन सक्छौं तर उत्पादन, निर्यात र बिक्रीबट्टा नै बन्द भएपछि उनीहरुलाई बिदा गर्नुको विकल्प छैन्,’’ उनले भने,‘‘चाडबाडको बेला पनि श्रमिकको तलब रोकेनौं । सबै भुक्तानी गरिएको छ ।’’

यसअघि पनि लाइन काटिँदा रिलायन्सले विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । गत जेठमा अदालतले धेरै श्रमिकले रोजगारी पाएको र निर्यातजन्य उद्योग भएको र नियमित बिजुली बिल बुझाईरहने उद्योगमा व्यवधान नगर्न ‘स्टे अर्डर’ दिएपछि पुनः जडान भएको थियो । तर, त्यहीबीचमा प्राधिकरणले धरौटीको विकल्प दिएपछि रिलायन्सले पनि ५ प्रतिशत रकम बुझाएको थियो । महाप्रबन्धक पोखरेल भन्छन्,‘‘त्यसपछि हामीले अदालती प्रक्रिया छाडेर प्राधिकरणको भर परेर बस्यौं अहिले त त्यो प्रक्रियासमेत लथालिङ हुने गरी लाइन नै कटौती गरियो । अब त अदालती प्रक्रिया सकियो प्राधिकरणले पनि निर्णय दिएन ।’’ बिजुली काटिएकै विषयमा अरिहन्त मल्टीफाइरले पनि अदालतबाट स्टेअर्डर पाएपछि पुनः बिजुली जडान भएको थियो । डेडिकेटेड’ लाइन विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पाटन उच्च अदालतमा हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे १९ कात्तिकमा छलफल हुने भएको छ ।

श्रमिकलाई बिदा दिने योजना
उद्योग नै बन्द भएपछि रिलायन्सले अब केही समय सरकारको निर्णय कुर्ने र बिजुली जडान नभए श्रमिकहरु कटौती गर्ने योजना बनाइएको जनाएको छ । पोखरेल भन्छन्,‘‘उद्योग नै बन्द भएपछि काम नहुने भयो, उत्पादन नभए बिक्री हुन्न कसरी श्रमिकलाई लामो समयसम्म तलब दिन सकिन्छ ?’’ अहिले पनि धेरै श्रमिकहरु दैनिक उद्योगको गेटसम्म आएर फर्कने गरेको उनले सुनाए ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार शिवम् सिमेन्टले ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ ।

यो बक्यौता रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुल अन्तर्गत पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, उद्योगीले भने बिलबिजक प्रस्ट नभएको र आफूहरु त्यो महसुल बुझाउन बाध्य नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । रिलायन्सका महाप्रबन्धक पोखरेलले पनि त्यही कुरा दोहोर्याउँदै भने,‘‘बिल बिजक बिनाको रकमको अप्रस्टताबारे हामी पनि अन्य उद्योगको मागमा एकबद्ध छौं ।’’ उनले सस्तो प्रचारका लागि अहिले रोजगारमुलक र अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरिएका उद्योगको लाइन काटिएको आरोप लगाए ।

लोडसेडिङको समयमा यी उद्योगहरूले विशेष लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरे पनि तोकिएको अतिरिक्त शुल्क भने नबुझाएको प्राधिकरणको आरोप छ ।

प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक बुझाउने सूचना दिए पनि बक्यौता रकम नतिरेकाले अन्ततः आपूर्ति रोक्ने कदम चालिएको जनाएको छ । असुली अभियानलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी रहेका अन्य उद्योगहरूमाथि पनि क्रमशः कारबाही अघि बढाइने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

×

❮

❯