






विराटनगर । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कोशी अस्पताललाई अब ‘रेफरल सेन्टर’ मात्रै तोकेपछि अस्पताल संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ। हालसम्म प्राथमिक सेवा बिन्दु र रेफरल केन्द्र दुवैको रूपमा सेवा दिँदै आएको कोशी अस्पताललाई साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी केवल रेफरल केन्द्रमा सीमित गरिएपछि यो निर्णयको चर्को विरोध सुरु भएको छ।
दैनिक ८०० देखि १ हजारसम्म बिरामी उपचारका लागि आउने कोशी अस्पतालमा ८० प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिन आउने गर्दछन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढीले कोशी अस्पताललाई पहिलो बिन्दुका रूपमा रोज्ने गरेको तथ्य छ।
अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुणा झाका अनुसार, नयाँ निर्णयले बिरामीको चाप करिब दुई तिहाइले घट्ने, त्यसबाट अस्पतालको आम्दानीमा गिरावट आउने, र आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता पाउने कर्मचारीको व्यवस्थापनमै समस्या आउने देखिएको छ।
डाक्टर झाले असार २७ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई पत्र पठाउँदै कोशी अस्पताललाई पुनः ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ र ‘रेफरल केन्द्र’ दुवैको रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेकी छन्।
उनको भनाइमा, “कोशी अस्पताल वीर वा टिचिङ अस्पतालजस्तो बहुआयामिक संरचना भएको अस्पताल होइन, कतिपय केसहरूमा कोशीले पनि अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ।” उनले थप भनिन्, “केवल सरकारी रेफरल केन्द्रहरू तोकिएको भए समस्या हुने थिएन, तर अब निजी अस्पतालसँग सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नयाँ सूची अनुसार, विराटनगर महानगरपालिकाभित्र ‘रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र’ मात्र पहिलो सेवा केन्द्र तोकिएको छ। तर, सो केन्द्रले सबै चाप थेग्न नसक्ने र अधिकांश बीमावाल बिरामी निजी अस्पतालतर्फ सर्ने सम्भावना रहेको कोशी अस्पतालको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
डाक्टर झाले भनेकी छन्, “बीमा नभएका बिरामी प्रायः विपन्न वर्गका हुने भएकाले उनीहरू नि:शुल्क उपचार खोजेर कोशीमा आउने गर्दछन्। बिरामी घट्दा आन्तरिक आम्दानी कम हुने र विपन्नहरूको सेवा पहुँचमा असर पर्नेछ।”
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कोशी अस्पताललाई पछिल्लो एक वर्षको २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै नदिएको डाक्टर झाको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गराएको हुँदा उनीहरू बिरामी भए पनि प्राथमिक सेवा केन्द्र हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता बढेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको यो निर्णयविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा मोरङ–४ का सांसद अमनलाल मोदीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोमबार संसदमा शून्य समयमा बोल्दै उनले भने, “यो निर्णय निजी अस्पतालहरूलाई पोस्ने गरी लिइएको छ। धेरै पालिकामा त्यो स्तरको अस्पताल छैन। यस्तो निर्णयले कोशी अस्पतालले दैनिक हजारौं बिरामी गुमाउनेछ।”
सांसद मोदीले यो निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलियाको प्रभावमा आएको आरोप लगाउँदै सरकारी अस्पतालहरूलाई कमजोर बनाउने नीति बन्द गर्न आग्रह गरे।