






विराटनगर । नेपाल सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विराटनगरस्थित कोशी अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बाट हटाउने निर्णय गरेपछि अस्पतालका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कोशी अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतको कर्मचारी युनियनले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।
बुधबार युनियनले अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रुणा झामार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णयले अस्पतालको सेवा प्रभावकारिता, जनसाधारणको पहुँच र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भएको दाबी गरेको छ।
ज्ञापनपत्रअनुसार, कोशी अस्पतालमा दैनिक झन्डै ५०० बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन्, जसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी विराटनगर महानगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्। तर बीमा बोर्डको असार १९ गतेको निर्णयले साउन १ गतेदेखि कोशी अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’को सूचीबाट हटाइएपछि उनीहरू बीमा सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
युनियनले जनाएको छ कि सेवा विन्दु नरहेपछि अस्पतालको प्रवेशद्वारमै बिरामीहरू रोकिएका, नाम दर्ता नहुने, बीमा सुविधा उपलब्ध नहुने, र आकस्मिकदेखि नियमित ओपीडी, भर्ना, शल्यक्रिया र विशेषज्ञ सेवा प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्थाले अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्य सम्पादनमा पनि गम्भीर असहजता सिर्जना गराएको युनियनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा समावेश गरिसकेको अवस्थामा अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारीहरू नै बीमा सेवाबाट बाहिरिने अवस्था आउनु सरकारकै नीतिको विरोधाभास भएको युनियनको आरोप छ।
कोशी अस्पतालमा कोशी प्रदेशका साथै मधेस प्रदेश र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट समेत बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले अब पहिले अन्य वडाबाट रेफरल लिएर मात्र अस्पताल प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता आएको युनियनले जनाएको छ। यस्ता झन्झट, ढिलासुस्ती र दोहोरिएको परीक्षणका कारण प्रदेशभरको स्वास्थ्य प्रणाली नै तहसनहस हुने खतरा रहेको चेतावनी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ।