नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पछिल्लो समय विवादको घेरामा परेको छ-कारण, उपभोक्ता अदालतले लापरवाहीको अभियोगमा विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ। यसैलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले असार २१ गतेदेखि आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर विरोध जनाएको छ। यो कदमले स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्ने आम नागरिकमा गम्भीर असर पारेको छ, जसले दुबै पक्षको दृष्टिकोण गम्भीर विश्लेषणको खाँचो देखाउँछ।
चिकित्सक संघको तर्क छ-चिकित्सा पेशा अत्यन्तै संवेदनशील र वैज्ञानिक परीक्षणको आधारमा सञ्चालित सेवा हो। यो पेसामा त्रुटिको जोखिम पूर्णरूपमा शून्य बनाउनु सधैँ सम्भव हुँदैन। यदि प्रत्येक चिकित्सकीय निर्णय उपभोक्ता अदालतको मापदण्डमा मूल्याङ्कन हुन थाल्यो भने चिकित्सकहरू आफ्नो विवेक र अनुभवअनुसार स्वतन्त्र निर्णय गर्न डराउने अवस्था आउन सक्छ। यस्ता डरले भविष्यमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुन सक्छ भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो।
बिज्ञापन
तर अर्कोतर्फ, उपभोक्ताको अधिकार र स्वास्थ्य उपचारको गुणस्तरप्रति प्रश्न उठाउन नपाइने हो भने, पीडित बिरामी तथा परिवारका लागि न्यायको ढोका बन्द हुन्छ। यदि अस्पताल वा चिकित्सकको गल्तीबाट कोही पीडित भएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो। यसर्थ, उपभोक्ता अदालतको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु वा चिकित्सा पेसालाई पूर्णतः छूट दिनु दुवै अतिवाद हुन्।
अझ दुःखद पक्ष के भने, चिकित्सक संघको आह्वानमा गरिएको सेवा बन्दले सर्वसाधारण नागरिक, विशेषतः आर्थिक तथा भौगोलिक पहुँचका हिसाबले कमजोर वर्गलाई सबैभन्दा बढी चोट पुर्याएको छ। फलोअपका लागि आएका बिरामीहरू र दीर्घरोगीहरू अस्पतालबाट निराश फर्किन बाध्य छन्। यस्ता कार्यले चिकित्सकहरूप्रति जनविश्वास नै कम गर्ने खतरा पनि निम्त्याउँछ।
यस परिस्थितिमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण बन्न जान्छ। उपभोक्ता अदालतको अधिकार, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिकाबारे स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। चिकित्सा लापरवाहीका मुद्दाहरूमा केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, विज्ञ समूहहरूको वैज्ञानिक परीक्षण र अन्वेषण आवश्यक पर्छ। साथै, चिकित्सकको आत्मसम्मान जोगाउने र बिरामीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दुवै उद्देश्य मिलाएर सहमति खोज्नुपर्छ।
अन्ततः, स्वास्थ्य सेवा कुनै व्यापारिक लेनदेन मात्र होइन; यो जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मानवीय सेवा हो। त्यसैले राज्य, स्वास्थ्य निकाय, चिकित्सक संघ र नागरिक समाजबीच सहकार्य र समझदारी अपरिहार्य छ। समाधान संवादबाट मात्र सम्भव छ-आक्रोश, आन्दोलन र आमनागरिकलाई दुःख दिएर होइन।
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
