कोसी प्रदेश सरकार अब संचारमाध्यमको मुखमा ठिंगुरो लगाउने तयारीमा जुटेको छ। “कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक २०८१” कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट बहुमतले पारित भएपछि अब पत्रकारिता स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र सार्वजनिक प्रतिवेदनको अधिकार गम्भीर संकटमा परेको छ।

यो विधेयकले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारद्वारा नियुक्त प्रेस रजिष्ट्रारले उजुरीको निर्णय गर्ने, क्षतिपूर्तिको माग गर्ने र सञ्चारमाध्यमको लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मको अधिकार पाउने प्रावधानले यो विधेयक प्रेस नियन्त्रणको कानुनी औजार बन्ने संकेत देखिएको छ।

बिज्ञापन

नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थाहरूले स्पष्ट रूपमा यो विधेयकप्रति असहमति जनाइसकेका छन्। तिनले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने खतराबारे चेतावनी दिँदै सुझाव राखेका थिए, तर ती सुझावहरू सुनुवाइमा परेनन्। यो विधेयकलाई जसको तसै पारित गर्न नेकपा एमालेले पुरा समर्थन जनायो भने नेपाली काँग्रेसले पनि चुपचाप साथ दियो। माओवादी केन्द्रका सांसद गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पाको असहमति पनि बहुमतको भीडमा बेपत्ता बनाइयो।

झनै चिन्ताजनक कुरा के हो भने, रजिष्ट्रार र अध्यक्ष पदमा एमाले र काँग्रेसले भागबण्डा गरिसकेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। कार्यकारी रजिष्ट्रार एमालेले लिने, सेरेमोनियल अध्यक्ष काँग्रेसले भन्ने सहमति अनुसार नै विधेयकको स्वरूप बनाइएको पुष्टि भएको छ। यो दलगत स्वार्थमा आधारित प्रेस नियमनको नांगो रुप हो।

प्रेस रजिष्ट्रार बन्ने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्म पनि व्यक्ति केन्द्रित गरेर तय गरिएको देखिन्छ। नियुक्त हुन लागेका व्यक्तिलाई सजिलो पार्न विधेयकमा संशोधन गरेजस्तो देखिएको टिप्पणी शुरु भएको छ , जुन कानुनी नैतिकताको दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा महिला सहभागिता २ बाट ३ जनामा बढाउने र नाम ‘प्रतिष्ठान’ नै राख्ने निर्णयले मूल विवादहरू छोप्न सक्दैन। कतिपय प्रावधानका कारण नयाँ संरचनाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारी नियन्त्रणमा पुर्‍याउने लक्ष्य स्पष्ट देखिन्छ।

यो विधेयक कुनै सुधारको प्रस्ताव होइन, यो संचार क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबण्डा, सरकारी नियन्त्रण र दण्डप्रणालीको घेराभित्र ल्याउने प्रयास हो। प्रजातन्त्रको मुटुमा आघात पुर्‍याउने यस्तो कानुनको विपक्षमा सचेत नागरिक समाज, पत्रकारिता क्षेत्र र लोकतन्त्रप्रेमी सबै शक्ति उभिनु आजको आवश्यकता हो।

यदि यो विधेयक यही रुपमा पारित भयो भने कोसी प्रदेशमा पत्रकारिता स्वतन्त्रता केवल सैद्धान्तिक कागजी अभ्यासमा सीमित हुनेछ। सरकारका आलोचकहरूलाई कानुनी हतियारले थुन्ने बाटो खोलिनेछ।

यसकारण, प्रदेशसभाका सांसदहरूले अब पनि चेत लिनुपर्छ। आलोचना सुन्न सक्ने, फरक मतलाई स्थान दिन सक्ने परिपक्व लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु नै दीगो शासनको आधार हो। पत्रकारिता नियमन होइन, प्रवर्द्धन आवश्यक छ—नियन्त्रण होइन, उत्तरदायित्वको संस्कार आवश्यक छ।

अब प्रश्न उठेको छ-कोसी सरकार प्रेसको मुखमा ठिंगुरो लगाउने कि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने?

×

❮

❯