देशको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नयाँ सोच र नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ । यो कुरालाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा स्पष्ट पारेका छन्। समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भनेको समग्र राज्य प्रणालीको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको उनले प्रस्टै भनेका छन् । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचित स्थान दिने कुरामा जोड दिएका छन्।
अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ , ‘राज्यको माइन्डसेट बदल्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नीति र संरचना तयार नगरी समृद्धि सम्भव छैन।’ यसले स्पष्ट पार्छ कि प्रशासन र नीति बनाउने निकायहरूको सोच बदल्नु पर्छ र उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउन कदम चाल्नुपर्छ।
बिज्ञापन
निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको सत्य हो। प्रचण्डको भनाइ अनुसार, राज्यको भूमिका सहजीकरण गर्ने हो, र नीतिहरू निजी क्षेत्रको आवश्कता र चुनौती अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यका अधिकारीहरूले निजी क्षेत्रलाई दवाब दिने होइन, सहजीकरण गर्ने दृष्टिकोणबाट काम गर्नु पर्छ, जसले दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
सीएनआइका पदाधिकारीहरूको भनाइले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ कि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सहकार्य वातावरणले निजी क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाएको थियो। यसले सरकार र निजी क्षेत्रको बीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने मार्गदर्शन गर्ने छ।
तर, मुख्य मुद्दा भनेको राज्यले निजामती संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने हो। यही सोचको आधारमा आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यलाई पूरा गर्नको लागि केवल निजी क्षेत्रको सक्रियता मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि समग्र राज्य र नीतिहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ। प्रचण्डले भनेको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नीतिले मात्रै समृद्धिको बाटो खुला गर्न सक्छ।
यो अपिल केवल सरकार र निजी क्षेत्रको लागि मात्र नभएर समाजका सबै तहका जनताका लागि प्रासंगिक छ।
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
