






विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बीमा कार्यक्रम केवल नीति र कानुन बनाएर होइन, सर्वसाधारण नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अघि बढाइनुपर्ने बताएका छन्। बीमा कार्यक्रम सर्वसाधारणलाई नछुने हो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन नसक्ने भन्दै उनले बीमालाई व्यावहारिक र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले बीमा कम्पनीलाई सुविधा मात्र दिने तर जनताले त्यसको लाभ नपाउने अवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए। “राज्यले सुविधा दिन्छ, कानुन बनाउँछ तर सेवा जनताले नै नपाउने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।
उनले कोशी प्रदेशमा बीमा नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यदल गठन गरिने जानकारीसमेत दिए। “छिट्टै कार्यदल बनाइन्छ र त्यसको आधारमा नै प्रदेशमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन अघि बढाइन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
कृषि, पशुधन र स्वास्थ्य उपचारजस्ता बीमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूको बीमा व्यवस्था विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। साथै, बीमा कम्पनीहरूले प्रक्रिया लम्ब्याउने, अनावश्यक झन्झट दिने कामले जनविश्वास गुम्ने भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले कोशी प्रदेशमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम सङ्कलन हुने र डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी भुक्तानी हुने गरेको जानकारी दिए। प्रदेशमा बीमा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलको निष्कर्ष अनुसार बीमा प्रणालीलाई पारदर्शी, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक देखिएको छ।