नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाइएको संवैधानिक मुद्दा केवल एक पार्टीको आन्तरिक छलफल मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्देश हो।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले हालै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीबारे गरेको फैसलालाई संविधानकै सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई यसबारे स्पष्ट धारणा दिन आग्रह गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको चिन्तनशील चेतना हो।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई वैधता दिएको निर्णयले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानका मर्म र भावनासँग मेल नखाएको गुनासो कांग्रेसभित्रबाट आएको छ। आचार्यको भनाइ अनुसार, संविधानको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउने खालका फैसलाहरू लोकतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छन्, र त्यसबारे दलहरू विशेष सतर्क रहनु आवश्यक हुन्छ।
कांग्रेसजस्तो पुरानो र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्ने दलको दायित्व यति बेला अझ बढी चनाखो हुनु हो। संसद, अदालत र कार्यपालिका तीनै अंगबीचको शक्ति सन्तुलनको सम्मान गर्न सक्ने दिशामा दलहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बेला हो। त्यसमाथि, पार्टीभित्र सुशासन र आन्तरिक सुदृढीकरणका लागि आचार्यले अघि सारेका अन्य प्रस्तावहरू-कार्यकाल छोट्याउने, ‘सुशासन र सुसंस्कार निर्देशिका’ जारी गर्ने, संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने-जस्ता कुराहरू पनि सकारात्मक छलफलका विषय हुन सक्छन्।
त्यसैगरी, विगतको बाढीपहिरो पीडित, शिक्षक, किसान र सहकारी पीडितप्रति सरकारको उदासिनता उल्लेख गर्दै गरिएका टिप्पणीले जनस्तरमा राज्यको उपस्थिति र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसले सधैं जनताको पक्षमा उभिने अघोषित प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्दै आएको सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ।
अन्ततः, कांग्रेसभित्र उठेका यी विषयहरू केवल पार्टी सुधार र सैद्धान्तिक बहसका विषय होइनन्; यी लोकतन्त्रको जरा बलियो पार्ने दिशातर्फका आवश्यक कदम हुन्। यी विषयमाथि गम्भीर बहस होस्, स्पष्ट नीति बनोस् र राज्यको संयन्त्र जनउत्तरदायी बन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।
आइतबार, जेठ १७, २०८३
आइतबार, जेठ १७, २०८३
