विराटनगर । बैसाख ३१ गते विराटनगरमा आयोजित कोसी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सीमा नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न २९ दिनभित्र कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएका थिए । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भन्सार विभागलाई यस्तो निर्देशन दिएका थिए। बुधबार २८ दिन बितिसकेको छ। प्रारम्भिक रूपमा केही दिन नाका व्यवस्थापनमा सुधार देखिए पनि अहिले पुनः पहिलेको अवस्था फर्कन थालेको छ।

सुरक्षा गोष्ठी आघी आयोजित एक कार्यक्रममा विराटनगरका उद्योगी र व्यापारीहरूले सीमा नाकाबाट हुने तस्करीले नेपाली व्यापारलाई कमजोर बनाएको र कर चुहावटका कारण सरकारले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको बताएका थिए। त्यसका आधारमा गृहमन्त्री लेखकले ३१ गते गोष्ठीमा सीमा नाका तस्करीमुक्त नभए आफू कारबाहीमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए।

बिज्ञापन

गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि जेठ १ गतेदेखि जोगवनी नाकामा कडाई गरिएको थियो। एक हप्तासम्म एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामग्री भारतीय बजारबाट ल्याउन रोक लगाइएको थियो। तर, २७ दिन पुग्दै गर्दा नाका फेरि खुल्ला जस्तै देखिन थालेको छ।

हाल दैनिक करोडौं मूल्य बराबरका सामग्री भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रिरहेका छन्। प्रहरीले ुघरायसी सामग्रीु भन्दै आँखा चिम्लिरहेको आरोप स्थानीय व्यापारीहरूले लगाएका छन्। झोलामा राखेर खुद्रा सामग्री बिना भन्सार नेपाल भित्र्याउने क्रम रोकिएको छैन।

भारतीय बजारको सस्तो मूल्यका कारण नेपाली उपभोक्ता सामान खरिदका लागि भारत जाने गरेका छन्। चामल, दाल, पंखा, ग्यास चुलो जस्ता सामग्री भारतीय बजारबाट ल्याइँदा नेपाली बजारमा व्यापारिक मन्दी आएको विराटनगरका किराना व्यवसायी अविनाश यादव बताउँछन्।

यसअघि पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा सीमामा केही समयका लागि कडाई गरिएको थियो। तर, एक महिना पछि पुनः पहिलेको स्थिति कायम भएको थियो। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले पनि सिमा कडाईमा पहल गरेका थिए, तर चाडपर्वको कारण देखाउँदै खुला गरियो।

सरकारले तस्करी नियन्त्रणमा असफल हुँदा प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको छ। दुई दिनका लागि कडाई गरेर पुनः खुला गर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। यदि सीमा नाकालाई पूर्ण रूपमा तस्करमुक्त बनाउन सरकार र प्रशासन गम्भीर नभए, नेपाली बजार सधैं ओझेलमा पर्ने र भारतीय बजारले मात्र फाइदा उठाउने स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सीमा नाकामा स्थायी व्यवस्थापन र तस्करी नियन्त्रणको दीर्घकालीन योजना अत्यावश्यक देखिन्छ।

×

❮

❯