काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आगामी भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको कनेक्टिभिटी विस्तार र विकास सहायता मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।
मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म हुने तयारी गरिएको भ्रमणमा सडक, रेल, हवाई सेवा, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन र पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका विषयमा छलफल हुनेछन् । भ्रमणका एजेन्डाबारे नेपाल र भारतका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । विशेषगरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न थप हवाई रुट माग गरिनेछ ।
नेपालगन्ज र कञ्चनपुरबाट नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने तथा भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दुईतर्फी हवाई मार्गसँग जोड्ने विषयमा छलफल हुने तयारी छ । नेपालगन्जबाट प्रवेश मार्ग उपलब्ध भए पश्चिम एसिया र खाडी मुलुकबाट आउने विमानको दूरी, समय र खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सेवाको उद्घाटन गर्ने तयारीसमेत छ । भारतको रेल मन्त्रालयले जनकपुरधामदेखि अयोध्यासम्म साप्ताहिक रेल सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । यो रेलमार्गको दूरी ६०४ किलोमिटर हुनेछ ।
त्यस्तै, जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग बर्दिवाससम्म विस्तार गर्ने र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे पनि छलफल हुनेछ ।
सडक पूर्वाधारतर्फ पोखरा–भैरहवा द्रुतमार्ग निर्माण, पहाडी क्षेत्रका प्रमुख सहरलाई भारतीय सीमासम्म जोड्ने सडक तथा महाकाली, त्रिशूली र मर्स्याङ्दीलगायतका नदीमा पक्की पुल निर्माणको प्रस्ताव नेपालले अघि सार्नेछ ।
सीमामा रोकिएका एकीकृत जाँच चौकी (आईसीटी) निर्माण पुनः सुरु गर्ने र नयाँ चौकी निर्माण गर्ने विषय पनि एजेन्डामा समेटिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ रोकिएका ४०० केभी क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने, नयाँ प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र भारत हुँदै बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको विद्युत्को परिमाण बढाउने विषयमा छलफल हुनेछ । अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटी सुधार तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार पनि नेपालको प्राथमिकतामा छन् ।
अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म नयाँ पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी, भोटेकोसी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि भारतसँग २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग माग्ने नेपालको तयारी छ । प्रस्तावित रकममध्ये १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र ५० करोड डलर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि छुट्याउने योजना छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र कार्यान्वयन तथा तल्लो अरुण आयोजना अघि बढाउने विषय पनि भ्रमणमा उठाइनेछ ।
यसका अतिरिक्त नेपालको क्रिकेट पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा एउटा क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा भारतीय सहयोग माग्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
