काठमाडौं । नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ शुल्क पुनरवलोकन गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच छलफल भएको छ ।
भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापट्टनममा आयोजित ३१औँ साझेदारी शिखर सम्मेलन–२०२६ मा सहभागी हुने क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह र भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो ।
विज्ञापन
भेटमा नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन, औद्योगिक सहकार्य, लगानी प्रवर्द्धन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँचलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्री साहले नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण र भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका प्रक्रियागत जटिलता, समय र लागतसम्बन्धी समस्या उठाएका थिए । उनले नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता, धागोलगायत औद्योगिक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
नेपालमै भारतीय मानक ब्युरोको मापदण्डअनुसार परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्तावमा भारतीय मन्त्री गोयलले सकारात्मक चासो देखाएका छन् । यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन उनले आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवलाई निर्देशनसमेत दिएको मन्त्री साहको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नेपालका लागि भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहमा थप पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने, नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गर्ने तथा काँकडभिट्टा–फुलबारी–बंगलाबन्धा मार्गमा नेपाली मालवाहक सवारीसाधनले भोग्दै आएको अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
बैठकमा कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले भाडामा लिएको जग्गा नवीकरण वा वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयसमेत उठाइएको थियो ।
नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाइएको एन्टिडम्पिङ तथा प्रतिकारात्मक शुल्क पुनरवलोकन, नेपाली चियाको भारतीय बजारमा सहज प्रवेश र कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ ।
नेपाली खाद्यवस्तुको परीक्षणका लागि नेपालका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायले मान्यता दिने तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत नेपालले अघि सारेको छ ।
भारतीय मन्त्री गोयलले छलफलका विषयमा सकारात्मक चासो देखाउँदै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र प्राविधिक छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । छलफलमा उठेका विषय कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्षसँग निरन्तर समन्वय र अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार, कार्तिक २७, २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७, २०८३
