प्रतिनिधिसभामा मंगलबार देखिएको दृश्य अचम्मको थिएन, तर चिन्ताजनक चाहिँ अवश्य थियो। १४ महिनाअघि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामाको माग गर्दै सदन २२ दिनसम्म अवरुद्ध बनाएको थियो। अहिले फेरि त्यही दृश्य दोहोरिएको छ—तर पात्रहरू मात्र फेरिएका छन्। कांग्रेस सत्तामा छ, गृहमन्त्री लेखक उनका मन्त्री, र अहिलेको प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र र रास्वपाले लेखकको राजीनामाको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका छन्।
यो दोहोरिएको दृश्यले नेपाली राजनीति कहाँ अड्किएको छ भन्ने कुराको झल्को दिन्छ। नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा सबै राजनीतिक दलहरू सत्ताबाट बाहिर हुँदा मात्रै गर्छन्। तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरू उही आरोपको बचाउमा उत्रिन्छन्, जसले उनीहरू आफैंले अघिल्लो दिन सरकारको आलोचना गरेका थिए।
गृहमन्त्री लेखकमाथि उठेका प्रश्नहरू सामान्य होइनन्। भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो, राजनीतिक संरक्षण, र करोडौं रकमको चलखेल भएको आरोप गम्भीर प्रकृतिका छन्। रास्वपाले यो काण्डलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग गाँसिएको बताउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुको औचित्य देखाएको छ।
यसबारे कांग्रेसको भूमिका विशेष रूपमा विवादास्पद बनेको छ। १४ महिनाअघि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध नैतिकता र छानबिनको सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएको कांग्रेस आज त्यही धरातल छाड्दै लेखकको बचाउमा उभिएको छ। गृहमन्त्री लेखकले स्वयंले अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बोलेका अभिव्यक्तिहरू अहिले उनीमाथि उल्टिएर आइपरेका छन्।
राजनीतिमा आ–आफ्ना अडान हुनु स्वाभाविक हो। तर जनताको विश्वास जित्न राजनीतिक दलहरूले दोहोरो मापदण्ड र सत्तामा पुग्दा बदलिने नैतिकताको परिभाषा परित्याग गर्नु अत्यावश्यक छ। दोषी वा निर्दोष भन्ने निर्धारण अनुसन्धानपछि मात्र होस्, तर त्यसका लागि निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु—कम्तीमा अनावश्यक अवरोध अन्त्य गर्ने उपाय हुन सक्छ।
विपक्षले सदन अवरुद्ध गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु आफ्नो रणनीति हुन सक्छ। तर त्यसले संसद्को मूल कर्तव्य, जनताका सवालमा विधायन र नीति निर्माण, पूर्णरूपमा ठप्प बनाएको छ। १४ महिनाअघिको २२ दिन लामो अवरोधको पुनरावृत्ति देशलाई कुनै नयाँ दिशा दिने होइन।
सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष—राजनीतिक दलहरूले समयअनुसार बदलिने भूमिकामा स्थिर नैतिक मान्यता कायम गर्न नसक्ने हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति जनताको भरोसा घट्दै जान्छ। आज एकपक्षले उठाएको प्रश्न भोलि उसकै भाग्य बन्न सक्छ—जसरी अहिले भएको छ। त्यसैले, अहिलेको संकट समाधान गर्न तत्काल गृहमन्त्रीमाथिको निष्पक्ष छानबिन, आवश्यक परे राजीनामा, र संसदको कार्य सञ्चालन बहाल गर्नु आजको आवश्यकता हो।
*** समाप्त ***
बुधबार, जेठ १४, २०८२
