नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले निक्षेप संकलनको ब्याजदर घटाउने संकेत दिएकै आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका छन्। २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १५ वटा बैंकले साउन महिनाका लागि ब्याजदर घटाएका छन् भने चार वटाले यथावत राखेका छन्। एक बैंकले मात्रै बढाएको छ। यो परिपेक्ष्यमा हेर्दा, राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव बजारमा तत्कालै देखिन थालेको स्पष्ट हुन्छ।

ब्याजदर कोरिडोरका सबै दरहरू घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णयले बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने संकेत दिन्छ। यस्तै, बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि आगामी दिनहरूमा कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा उत्पादनमुखी उद्योग, व्यवसाय, र लगानीकर्ताहरूलाई हुनेछ, जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गति ल्याउन सक्छ।

बिज्ञापन

यद्यपि, ब्याजदरको यस्तो घटोत्तर प्रक्रियाले केही चुनौती पनि खडा गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, बचतकर्ताहरूको आकर्षण घट्न सक्छ, जसले बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा दबाव सिर्जना गर्न सक्छ। यदि निक्षेप संकलनको गति सुस्त रह्यो भने, बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमतामा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको प्राथमिक उद्देश्य-व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण-अपूरो रहन सक्छ।

वर्तमान तथ्यांक हेर्दा, गत असारमा मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ५.९४ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा घटेर ५.६९ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि यो परिवर्तन न्यून देखिए पनि यसको प्रभाव दीर्घकालीन आर्थिक क्रियाकलापमा देखिन सक्छ, विशेषगरी कर्जाको दर निर्धारणमा। कर्जाको ब्याजदर तीन महिनाको औसत दरको आधारमा निर्धारण हुने हुँदा, अहिलेको घटोत्तरले आगामी तिन महिनामा कर्जाको ब्याजलाई झनै सहज बनाउन सक्छ।

यस्तो परिस्थितिमा सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका थप जिम्मेवारीपूर्ण बन्न जान्छ। सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भए वा भएन भन्ने निगरानी पनि आवश्यक छ। अन्यथा, सस्तो कर्जाको दुरुपयोग भई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ।

अन्ततः ब्याजदर घटाउने यो नीति अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसर हो, तर यसको सदुपयोगका लागि सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट सहकार्य र जिम्मेवारी आवश्यक छ। सही रणनीति, पारदर्शिता, र लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्न सकेमा यो ब्याजदर घटाउने निर्णय नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।

×

❮

❯