विराटनगर । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विराटनगरको कोसी अस्पताललाई केवल ‘रेफरल सेन्टर’ बनाउने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तहदेखि प्रदेश सांसदसम्मको विरोध चर्किएको छ।

धरानमा सधैंजसो हुने राजनीतिक विवादहरूबीच पनि यो विषयमा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा एकमत देखिएका छन्। सामान्यतया सार्वजनिक रुपमा नबोल्ने र गहिरो मतभेदमा रहने उनीहरू प्रतिष्ठानको सेवा सीमित पार्ने निर्णयविरुद्ध भने एउटै धागोमा उभिएका छन्।

बिज्ञापन

मेयर साम्पाङले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्र पठाउँदै बीपी प्रतिष्ठानलाई रेफरल मात्र बनाउने निर्णय धरानवासीको हकमा अन्यायपूर्ण भएको जनाएका छन्। उनले प्रतिष्ठानलाई प्राथमिक सेवा केन्द्र (प्रथम विन्दु) को रूपमा कायम राख्न माग गरेका छन्।

उपमेयर बेघा सडक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी छन्। उनले भने, “बीपी प्रतिष्ठान धराने जनताको गौरव हो, तर सरकारले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य छैन।”

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले साउन १ गतेदेखि सिफारिस लिएर आएका बिमित बिरामीले मात्र प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा पाउने सूचना सार्वजनिक गरेपछि, धरानवासी विरोधमा उत्रिएका हुन्।

धरानमा छुट्टै जिल्ला अस्पताल वा अन्य सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र नभएको अवस्थामा बीपी प्रतिष्ठान नै एकमात्र भरपर्दो सरकारी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र हो। उपमेयर बेघाले भने, “प्राथमिक अस्पताल नभएका ठाउँमा बिरामीले कहाँबाट सिफारिस ल्याउने?”

नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा नेपाल, र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरू दैनिक विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। जसपा नेपालका धरान अध्यक्ष ताजुब लिम्बूले यो निर्णयले नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचबाहिर पुर्‍याउने बताए।

प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेत (एमाले) ले प्रदेशसभाबाट संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिष्ठानमा प्रथम विन्दु सेवा पुनः सुरु गर्न माग गरेका छन्।

बीपी प्रतिष्ठानको जस्तै अवस्था विराटनगरको कोसी अस्पतालमा पनि देखिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यसलाई पनि केवल रेफरल सेन्टरको रूपमा सीमित गरेको छ।

अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुणा झाका अनुसार, “नयाँ निर्णयले बिरामीको चाप करिब दुईतिहाइ घट्नेछ। धेरैजसो बिरामी निजी अस्पतालतर्फ सर्नेछन्, जसले आम्दानीमा ठूलो असर पार्नेछ।”

कोसी अस्पतालले दैनिक ८०० देखि १००० बिरामी सेवा लिन्छ, जसमा ८० प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार लिने गरेका छन्।

विराटनगर महानगरभित्र रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मात्र बीमा अन्तर्गतको प्रथम सेवा केन्द्र तोकिएको छ, तर यसले सबै चाप सम्हाल्न सक्दैन भन्ने कोसी अस्पतालको भनाइ छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कोसी अस्पताललाई पछिल्लो एक वर्षको २७ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी गरेको छैन। अस्पतालका कर्मचारीहरू पनि अनिवार्य बीमामा आबद्ध छन्, तर उनीहरू बिरामी भएमा प्राथमिक सेवा केन्द्र हुँदै मात्र उपचार पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कोसी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई पत्र पठाएर अस्पताललाई फेरि प्रथम सेवा केन्द्र र रेफरल दुवैको रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेको छ।

×

❮

❯