स्वास्थ्य उपकरण खरिदको पर्दाफास ! अनियमिता हटाएको कोसीका मन्त्रीको दाबी
सोमबार, असार ३०, २०८२ |
बिहान ११:१२ बजे
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ठूलो अनियमितता गरेको आशङ्कालाई पुष्टि गर्दै, मन्त्रालयले एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।
कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरणहरूका लागि विनियोजित बजेटभन्दा आधा रकममै उपकरण खरिद गरिएको जानकारी दिएका छन्। यसरी गरिएको बचतले विगतका कमजोरीहरूलाई पुष्टि गरेको उनले दाबी गरे। उनले भने, “हाम्रो राज्य सञ्चालनमा केही कमजोरीको प्रमाणित हुन थालेको छ।”
बिज्ञापन
मन्त्री राईका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मितव्ययिता र सुशासनको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। मन्त्रालयले अनुमानित ११ करोड १५ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य उपकरण ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेर करीब आधा बजेट बचत गर्न सफल भएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री राईले पारदर्शी खरिद प्रक्रिया अपनाएपछि ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै, विगतको अनियमितताको बारेमा सञ्चारकर्मीलाई जाँच गर्न आग्रह गरे। उनले थपे, “हामीले सुशासनको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि उतारेका छौँ। यो बचत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र जनताको करको सदुपयोग गर्ने हाम्रो अभियानको प्रारम्भिक सफलता हो।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, केही उपकरण खरिदमा ठुलो रकम बचत गरिएको छ। उदाहरणका लागि, फुल्ली अटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर (१० थान) का लागि २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर उक्त उपकरण ५५ लाख ३७ हजारमै खरिद गरी १ करोड ९४ लाख बचत गरिएको छ।
यस्तै, हेमाटोलोजी एनालाइजर (२० थान) का लागि २ करोड बजेटमा ५७ लाख ५० हजारमै खरिद भएको छ, जसबाट १ करोड ४२ लाख बचत भएको छ। पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन (१४ थान) का लागि १ करोड ८० लाख बजेट थियो, तर ९८ लाख ८७ हजारमा खरिद गरेर ८१ लाख बचत गरिएको छ। ल्याप्रोसकोप सेट (३ थान) को लागि २ करोड ४० लाख बजेटमा २ करोड १० लाखमै खरिद गरी २९ लाख बचत गरिएको छ।
मन्त्री राईका अनुसार, विगतमा हुने गरेका अपारदर्शी प्रक्रिया र सेटिङलाई तोडेर पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ई–बिडिङ प्रक्रिया अपनाउँदा यो सम्भव भएको हो। उनले भने, “हामीले कुनै पनि उपकरणको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौँ। तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार मात्र सक्कली कम्पनीका उपकरण खरिद भएका छन्।”
मन्त्री राईले बजेट बचतको लागि महँगोमा सामान किन्ने वा अनावश्यक खर्च देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सही लागतमा काम गर्दा राज्यको ठुलो रकम बचाउन सकिन्छ भन्ने विचार व्यक्त गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जिल्लास्तरमै उपकरण खरिद गर्ने अधिकार दिने योजना समेत सार्वजनिक गरे। यसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार तुरुन्तै उपकरण उपलब्ध गराउने र केन्द्रको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्ति दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औजार र उपकरण खरिदका लागि छुट्टाइएको १४ करोड २४ लाख रुपैयाँमा ११ करोड ७१ लाख ३ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँको खरिद भएको छ। मन्त्री राईले मन्त्रालयको भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत हुँदा पनि वित्तीय खर्च भने ७० प्रतिशत भन्दा कम हुनुको मुख्य कारण यो रहेको दाबी गरे। “हामीले ५० प्रतिशत रकमले शतप्रतिशत काम गरेका छौँ, जसले हाम्रो वित्तीय प्रगति कम देखिए पनि काममा हामी सफल भएका छौँ,” उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा रोगका बिरामीलाई उपचार सहयोगका लागि ८ करोड ८२ लाख खर्च गरेको छ, जसमा २,५५६ आवेदकमध्ये १,७१५ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन्, र बाँकीलाई प्रक्रियामा ल्याउने काम भइरहेको छ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्वास्थ्य उपकरण र औजार खरिदका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै, औषधि खरिदका लागि ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जसमा ५ करोड ६० लाख खर्च भएको छ। आगामी वर्षका लागि औषधि खरिदका लागि ४ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
सोमबार, असार ३०, २०८२
सोमबार, असार ३०, २०८२
