काठमाडौँ | परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मार्फत राहदानी जारी, रद्द तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटोकललाई नेपाली कानुनमा समेट्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए।
बिज्ञापन
उनका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको राहदानी ऐन, २०७६ का केही व्यवस्था बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। यसले नागरिकको सहज आवागमनसँगै राहदानीको सुरक्षा र विश्वसनीयता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
हराएको वा रद्द गरिएको राहदानीको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) सँग समन्वय गरेर अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खनालले बताए। यसबाट नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र सीमा सुरक्षामा सुधार हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री खनालले विधेयकले राहदानी बनाउने प्रक्रियामा रहेका केही प्रशासनिक झन्झट हटाउने बताए।
सक्कल कागजात पेस गरिसकेपछि पनि पटक–पटक प्रतिलिपि माग्ने व्यवस्था हटाइने र नागरिकले नागरिकताको आवेदन दिएको स्थानबाट मात्रै राहदानी लिनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य गरिने उनले बताए।
नयाँ व्यवस्थाले नागरिकलाई आफूलाई सहज हुने स्थानबाट राहदानी लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको भनाइ छ।
छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदलाई संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना दिन सक्ने जानकारी गराएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘थारु आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ पनि पेस गरेकी छन्।
त्यस्तै, ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता पेस गर्ने विषय भने कार्यसूचीबाट हटाइएको सभामुख अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार, भाद्र ०२, २०८३
मंगलबार, भाद्र ०२, २०८३
