संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय जलवायु न्यायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेका नेपालजस्ता देशका लागि यो निर्णय आर्थिक सहायताको विषय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र उत्तरदायित्वको स्वीकारोक्ति पनि हो। तर, ऐतिहासिक निर्णय हुनु र त्यसबाट प्रभावित समुदायले वास्तविक लाभ पाउनु फरक कुरा हुन्। त्यसैले अहिले उत्सव मनाउनुभन्दा उपलब्ध अवसरलाई परिणाममा बदल्ने तयारीमा जुट्नु आवश्यक छ।
गत भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदी खसेपछि भोटेकोसी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। उक्त विपद्पछि नेपाल सरकारले घटनालाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट सहयोग माग गरेको थियो। नेपालको माग सम्बोधन गर्दै कोषको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठकले २ करोड अमेरिकी डलर सहायता विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। सन् २०२३ मा कोष स्थापना भएयता कुनै देशका लागि यस्तो सहायता स्वीकृत गर्ने यो पहिलो निर्णय हो भने यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बहसमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाएको छ।
विज्ञापन
तर, उपलब्ध रकम र आवश्यकताबीचको अन्तर निकै ठूलो छ। बाढीबाट करिब २ अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ४ अर्ब ७८ करोड डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा २ करोड डलरको सहायता समग्र आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। यसलाई सम्पूर्ण क्षतिको क्षतिपूर्ति नभई पुनर्निर्माणको प्रयासमा प्राप्त एउटा प्रारम्भिक सहयोगका रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले यसैलाई पर्याप्त मानेर आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्ने छुट छैन।
नेपालका लागि अबको मुख्य चुनौती रकम प्राप्त गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु हो। कोषको प्रावधानअनुसार सहायता प्राप्त गर्न नेपालले रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने, कुन निकायमार्फत परिचालन गर्ने र प्रभावित समुदायले कसरी लाभ पाउने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ। उक्त प्रस्ताव बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि मात्र रकम निकासा हुने प्रक्रिया छ। यसका लागि आवश्यक गृहकार्य, समन्वय र प्राविधिक तयारीमा ढिलाइ भए ऐतिहासिक अवसर प्रशासनिक प्रक्रियामै अल्झिन सक्छ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी कमजोरी नयाँ होइन। समयमा योजना तयार नहुने, निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहने, जिम्मेवारी स्पष्ट नहुने र खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने समस्या पटकपटक देखिएका छन्। कतिपय अवस्थामा सहायता रकम समयमै खर्च गर्न नसक्दा विकासका अवसर गुमेका उदाहरण पनि छन्। त्यसैले यसपटक पनि सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा भर परेर मात्र पुग्दैन। प्रस्ताव तयारीदेखि रकम परिचालन र अनुगमनसम्मको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने विशेष संयन्त्र आवश्यक छ।
यस संयन्त्रले समयबद्ध कार्ययोजना तयार गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र कोषका मापदण्डअनुसार आवश्यक कागजात तथा प्राविधिक विवरण तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ। साथै, खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने, स्वतन्त्र अनुगमनको व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक कार्यक्रमको उपलब्धि मापन गर्ने प्रणाली सुरुदेखि नै स्थापित गर्नुपर्छ। सहायता रकम तोकिएको उद्देश्यबाट अन्यत्र मोडिने वा अपारदर्शी रूपमा खर्च हुने जोखिम रोक्न बलियो निगरानी आवश्यक छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो रकम प्रभावित समुदायको हितमा खर्च हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणका प्राथमिकता काठमाडौंमा बसेर मात्र निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन। बाढीबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय सरकार, महिला, विपन्न परिवार तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई योजना निर्माणकै चरणदेखि सहभागी गराउनुपर्छ। सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र भविष्यमा विपद्को जोखिम घटाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रभावित नागरिकले सहायता कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
यससँगै, कोषबाट रकम प्राप्त नहुँदासम्म सरकारले आफ्नै बजेटबाट पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम रोक्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आउने प्रतीक्षामा पीडित परिवारलाई लामो समयसम्म अनिश्चिततामा राख्नु राज्यको दायित्वअनुकूल हुँदैन। २ करोड डलरले मात्रै क्षतिको ठूलो हिस्सा सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नेपालले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहयोग जुटाउने, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना बनाउने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउने काम पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।
‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयले जलवायु परिवर्तनको असमान भारबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ। तर, यसको वास्तविक सफलता रकम स्वीकृत भएको घोषणामा होइन, त्यसबाट कति प्रभावित परिवारको जीवन सहज बन्यो भन्ने परिणाममा मापन हुनेछ।
नेपालले यस अवसरलाई प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण खेर जान दिनु हुँदैन। समयमै प्रस्ताव तयार गर्ने, पारदर्शी ढंगले रकम परिचालन गर्ने र पीडितलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्छ। जलवायु न्यायको यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई कागजमा सीमित नराखी नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तनमा बदल्न सक्नु नै नेपालको वास्तविक सफलता हुनेछ।
शुक्रबार, कार्तिक ०७, २०८३
शुक्रबार, कार्तिक ०७, २०८३
