काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा देखिएको बजेट विवादले सत्ता गठबन्धनमै दरार ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले)का चार जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन्।
पदमुक्त हुनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउद रहेका छन्।
बिज्ञापन
प्रदेश बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच लामो समयदेखि असमझदारी बढ्दै गएको थियो। एमालेले आफ्नै सहभागितामा बनेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, एमाले सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार पुनर्गठन हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकार पुनर्गठनको तयारीका लागि आवश्यक छलफल अघि बढाएको जनाएको छ।
बजेट पारित हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रदेशको राजनीतिक विवाद केन्द्रसम्म पुगेको थियो। बजेट विवाद समाधानका लागि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहलाई काठमाडौं बोलाएर शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार काठमाडौंमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गर्दै बजेट वितरण, सत्ता साझेदारबीचको विवाद र विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। छलफलमा कांग्रेसका सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा महामन्त्री प्रदीप पौडेललगायत सहभागी थिए।
बजेट विनियोजनमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री शाहले भने एमालेको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयलाई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
यसअघि एमाले संसदीय दलले प्रदेश सरकारको बजेट अस्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। सरकारमै सहभागी दलले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुने प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।
बुधबार, असार ३१, २०८३
बुधबार, असार ३१, २०८३
