विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई टेवा पुग्ने खालको हुनुपर्नेमा उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर कार्यालयले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि तथा आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरूले वर्तमान आर्थिक सुस्तता अन्त्य गर्दै उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धनमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगी–व्यवसायीको तर्फबाट विस्तृत सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक अवस्थामा भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत न्यून रहेको उल्लेख गरेको छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल साहले नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र बुझाउँदै निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह बढाउने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।
बिज्ञापन
संघले उत्पादनमूलक उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई आधार मानेर कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने स्थायी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। हाल व्यवसायको कारोबार अस्थिर भइरहेका कारण चालु पूँजी कर्जा नवीकरणमा बैंकहरूलाई थप लचकता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापन तथा ऋण पुनर्संरचना सम्बन्धी नीतिमा पनि सुधार आवश्यक रहेको संघको धारणा छ। लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योगहरूको ऋण वर्गीकरण गर्दा ‘बुक लस’ भन्दा ‘क्यास लस’लाई आधार मान्नुपर्ने तथा साँवा–ब्याज तिर्न कठिनाइमा परेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई अतिरिक्त जरिवाना बिना कम्तीमा एक वर्षका लागि ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
संघले विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्री दरबीचको अन्तर न्यून गरी उद्योगहरूको लागत घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री दरबीचको अन्तर भारतीय रुपैयाँ सरह अधिकतम १५ पैसामा सीमित गर्नुपर्ने तथा केही कच्चा पदार्थ अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुको आयातमा डलर भुक्तानी खुला गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा बैंकहरूले लिने प्रिमियमलाई आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरू नेपाली उद्योग तथा नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक कर्मचारीहरूको बिदा व्यवस्थामा समेत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यसैबीच, उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे व्यापक छलफल गरेका थिए। सहभागीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्त बनेको धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार तथा व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउने नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताए। उनले आगामी मौद्रिक नीति केवल मुद्रा व्यवस्थापनको दस्तावेज नभई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी साधन बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाले पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाउँदै व्यवसायीलाई पुनः लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र गोल्छाले बजेटले समेटेका सकारात्मक कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तयार हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी बैंकर सुलभहरि जोशीले व्यावसायिक अनुशासन कायम गर्न उधारो असुली सम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको धारणा राखे। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अश्वनी वंशलले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउँदै ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाहको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिए।
त्यस्तै, बैंकर दिनेशकुमार पोखरेलले उद्योग, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका नयाँ र पुराना उद्योगलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियमसहित स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। अर्का बैंकर बद्री कटवालले मौद्रिक नीति निर्माणमा तथ्यांकमा आधारित विश्लेषण र क्षेत्रगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
यसै अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले पनि आगामी मौद्रिक नीतिका लागि आफ्ना सुझावहरू नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेको छ। महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यापारबीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता कायम गर्नुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा साना, घरेलु र मझौला उद्यम (एसएमई तथा एमएसएमई) का लागि कर्जा प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
महासंघले कार्यशील पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक–फरक ढंगले लागू गर्नुपर्ने, धितो मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, कृषि उद्यमलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा स्टक तथा इन्भेन्टरी बीमामा यथार्थपरक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
त्यसैगरी, निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा, निर्माण व्यवसायीका लागि विशेष ‘ग्रेस पिरियड’, युवा उद्यमी तथा स्टार्टअपका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जा कोष स्थापना तथा सूचना प्रविधि, बीपीओ, पर्यटन र सेवा निर्यात क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान अवस्थामा उद्योग क्षेत्र न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको, लगानी विस्तार सुस्त रहेको र व्यवसायिक मनोबल कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
बिहिबार, असार ०४, २०८३
बिहिबार, असार ०४, २०८३
