विराटनगर । भन्सार विभागले आयातित वस्तुहरूमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन सूचना जारी गरेको छ।
अब पैठारीकर्ताहरूले भन्सार नाकामा एमआरपी स्वघोषणा गरेर सामान जाँचपास गर्न सक्नेछन्, साथै बिक्रीअघि उत्पादनमा लेबल लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।
यो अस्थायी व्यवस्था औद्योगिक कच्चा पदार्थ र शीघ्र नष्ट हुने वस्तुहरूको जाँचपासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अन्तिम नियमावली तयार पार्ने क्रममा यो सुविधा लागू गरिएको बताइएको छ।
भन्सार विभागले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरणमा देखिएको जटिलता समाधान गर्न प्रक्रियागत सहजता अपनाएको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मिल मेसिनरी, औजार तथा फलफूल–तरकारीजस्ता शीघ्र नष्ट हुने (पेरिसेवल) वस्तुमा देखिएको प्राविधिक समस्या सम्बोधन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत यस विषयलाई थप स्पष्ट बनाइने तयारी छ।
हालका लागि पैठारीकर्तालाई भन्सार बिन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा गर्ने सुविधा दिइएको छ। सामान भित्र्याएपछि मात्र लेबल लगाएर बिक्री वितरण गर्न सकिने सर्तसहित जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
लत्ताकपडा लगायत अन्य व्यावसायिक वस्तुमा भने अझै पूर्ण स्पष्टता आउन बाँकी छ। तर भन्सार नाकामा रोकिएका ट्रकहरूलाई यो निर्णयले ठूलो राहत दिएको छ। तयारीबिनाको कडा नियमका कारण आयात नै प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले अन्ततः नीतिगत लचकता अपनाएको देखिएको छ।

