काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी आफ्ना १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
कांग्रेसले अब सपना देखाउने चरण पार गरेर ती सपनालाई व्यवहारिक नतिजामा रूपान्तरण गर्न ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महामन्त्री पौडेलले भिडिओ वक्तव्यमार्फत आफ्ना विचार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले वितरणमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट देशलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा बचतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजान प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । वर्तमान आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन नगरी दिगो सुधार सम्भव नभएको उनको तर्क छ ।
महामन्त्री पौडेलका अनुसार अबको अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ । परम्परागत श्रम र पसिनाको निर्यातबाट बाहिर निस्केर बौद्धिक पुँजी र ज्ञानको निर्यातमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत साना उद्यमी, युवा तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रतिभालाई सिधै विश्व बजारसँग जोड्दै अवसरको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
साथै शिक्षा, बैंकिङ, कानुन र परराष्ट्र नीतिलाई एक–अर्काका पूरक बनाउँदै एकीकृत आर्थिक इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा कानुनी अड्चन प्रमुख बाधक बनेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री पौडेलले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र कानुनी पुनर्जागरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । विकास र लगानीमा अवरोध बनेका जटिल कानुनलाई सर्वोच्च छाता ऐनमार्फत विस्थापित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले अर्थतन्त्रको गतिमा अवरोध सिर्जना गरेको बताउँदै उनले फास्ट ट्र्याक सेवामार्फत समयबद्ध कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
‘२१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजवाद’को अवधारणाबारे चर्चा गर्दै उनले समाजवाद कसैको प्रगतिमा बाधक बन्ने होइन, बरु गरिबी र अभावमा कसैलाई पर्न नदिन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हुनुपर्ने बताएका छन् ।
महामन्त्री पौडेलले बौद्धिक पुँजीको महत्व औँल्याउँदै डिजिटल अर्थतन्त्रअन्तर्गत राइड–सेयरिङ, ई–कमर्स र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मले सिर्जना गरेका अवसरलाई कानुनी मान्यता दिँदै स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले आर्थिक कूटनीति र भू–आर्थिक पुलको अवधारणालाई अघि सार्दै वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहने परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर व्यापार र लगानी भित्र्याउने कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाली डायस्पोराको उपयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई ‘ब्रेन गेन’मार्फत राष्ट्र निर्माणमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याएका छन् ।
