विराटनगर । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, इन्धन खर्चमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि तथा मूल्य समायोजनसम्बन्धी मागमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअगाडि धर्ना दिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरू ब्यानरसहित प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले करिब आधा घण्टा धर्ना दिँदै निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताएका हुन् । धर्नामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकी, मोरङ अध्यक्ष महेशकुमार मिश्रसहित तीन दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए ।
बिज्ञापन
धर्नाअघि निर्माण व्यवसायी संघ मोरङको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्लो मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघका अनुसार निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । साथै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सरकारी पुँजीगत खर्चमा पनि यस क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले सरकारले समस्या समाधानमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको बताएका छन् । महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
उनका अनुसार निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक खर्चमा भएको व्यापक वृद्धिका कारण पुरानै दररेट र इस्टिमेटमा काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरिसकेको दाबी गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा छिमेकी भारतले मूल्यवृद्धिअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई राहत तथा मूल्य समायोजन सुविधा दिइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने हालसम्म त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरिएको छ । मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष मिश्रले विकासे मन्त्रालयले हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नगरेकाले देशभर सञ्चालनमा रहेका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । अहिलेको अवस्थामा काम जारी राख्दा घाटा अझ बढ्ने र व्यवसायी आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्न, बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न तथा थप दण्डात्मक कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, अवरुद्ध आयोजनाको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी र इन्सुरेन्स अवधि विस्तार तथा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नभए निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुने चेतावनी दिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले निर्माण व्यवसायीको समस्या आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मंगलबार, जेठ २६, २०८३
मंगलबार, जेठ २६, २०८३
