काठमाडौं। व्यवसायीमाझ त्रास र असन्तोषको मुख्य विषय बनेको ‘फुल अडिट’ (पूर्ण लेखापरीक्षण) प्रक्रिया सरकारले तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनपछि आएको यस निर्णयले लामो समयदेखि कर प्रशासनमा विद्यमान अनियमितता र मनोमानीमा ठुलो रोक लगाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

बिज्ञापन

व्यवसायीहरूबाट कर अधिकृत र अडिटरबीचको मिलेमतोमा अनियमित रकम असुली हुँदै आएको गुनासोका कारण अर्थमन्त्री खनालले तत्काल हस्तक्षेप गरेका हुन्।

अर्थमन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, फुल अडिटको नाममा व्यवसायीहरू आर्थिक र मानसिक दबाबमा परेका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै गएपछि मन्त्रीले उक्त प्रक्रिया रोकेका हुन्।

उनका शब्दमा, “निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक हैरानी दिनु हुँदैन भन्ने मन्त्रीज्यूको स्पष्ट नीति हो। उहाँ व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा दृढ हुनुहुन्छ, र यो निर्णय त्यसैको ठोस उदाहरण हो।”

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले निर्णयको पुष्टि गर्दै भने, “विभिन्न गुनासोहरूका कारण फुल अडिट तत्कालका लागि रोकिने निर्णय अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ।”

तर उनले स्पष्ट पारे — ठूला कर्पोरेट समूह, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र संदेहास्पद कारोवार भएका संस्थाहरूमा भने नियमित अडिट प्रक्रिया यथावत् रहनेछ।

फुल अडिटको विवादास्पद इतिहास
फुल अडिट प्रणाली मूलतः राजस्व चुहावट रोक्न र पारदर्शिता बढाउन सुरु गरिएको थियो। तर व्यवहारमा यो प्रक्रिया भ्रष्टाचार र कमिसनको माध्यम बन्न पुगेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
नीति अनुसार ठूला करदातामध्ये मात्र १ प्रतिशतमा फुल अडिट गर्नुपर्ने भए पनि, कर अधिकृतहरूले आफ्नो स्वविवेकमा प्रायः सबै व्यवसायहरूलाई यो दायरामा ल्याउने गरेको तथ्य उजागर भएको छ।

व्यवसायीहरूले कर अधिकृत र अडिटरलाई वार्षिक कारोबारको करिब ०.१५ प्रतिशतसम्म कमिसन तिर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।

एक व्यवसायीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “फुल अडिट हाम्रो लागि हरेक वर्षको त्रासदी थियो — कानुनी रूपमा काम गर्दा पनि अपराधीजस्तो व्यवहार भोग्नुपर्थ्यो।”

उनका अनुसार, अनावश्यक कागजी झन्झट, निरन्तर सोधपुछ र अन्ततः ‘कमिसन’ तिर्ने बाध्यता व्यवसायिक वातावरणलाई विषाक्त बनाउँदै आएको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक सदस्यले भने, “हामीले यो समस्या पटक–पटक सरकारलाई अवगत गराएका थियौं। अन्ततः हाम्रो आवाज सुनेर सरकारले उचित निर्णय गरेको छ।”

अडिटरहरूको विवादास्पद भूमिका
अनेक व्यवसायीहरूले आफ्नै अडिटरहरू कर अधिकृतसँग मिलेर अनुचित रकम असुली गर्ने मुख्य माध्यम बनेको आरोप लगाएका छन्।

एक उद्योगीका शब्दमा, “हाम्रै अडिटरहरूले ‘काम मिलाइदिन्छौं’ भन्दै अतिरिक्त रकम माग्थे। उनीहरू व्यवसायी र कर अधिकृतबीच दलालको भूमिकामा पुगेका थिए।”

विशेषज्ञहरूका अनुसार, फुल अडिट स्थगनले कर प्रशासनमा सुधारको अवसर दिएको छ। अब सरकारले कर प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउन, स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न, र अधिकारीहरूको स्वविवेक सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

त्यसैगरी, अडिटरहरूको आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि विशेषज्ञहरूले दिएका छन्।

×

❮

❯