मौद्रिक नीति हाईलाइट्स : सेयर कर्जा सीमा, विदेशी विनिमय सुविधा र ब्याजदरमा लचिलोपन
नोट: यो समाचार ८ महिना अघिको हो
शुक्रबार, असार २७, २०८२ |
अपराह्न ३:३६ बजे
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीतिमा सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न लचिलो र विस्तारमुखी उपायहरू अपनाइएको छ। यो नीतिमा वित्तीय बजार, सेयर कर्जा, वैदेशिक विनिमय र आवास कर्जासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीताअनुसार विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकका लागि विदेशी विनिमय सीमा बढाइएको छ। अब एक व्यक्तिले एकपटकमा ३,००० अमेरिकी डलरसम्म लैजान पाउनेछन्, जुन अघिल्लो वर्षको २,५०० डलरको सीमा भन्दा बढी हो।
सेयर कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ। व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब सेयरको अन्तिम १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउनेछन्, तर दुवैमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही अनुसार गणना हुनेछ।
आवास कर्जामा पनि उल्लेखनीय सहजता दिइएको छ। पहिलोपटक घर किन्न वा बनाउन चाहनेका लागि लोन टु भ्यालु (एलटिभी) अनुपात ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यस्तै, आवास कर्जाको सीमा पनि ३ करोड रुपैयाँसम्म बढाइएको छ। घरको मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले कर्जा दिन सक्नेछन्, जुन अघिल्लो ५० प्रतिशतको सीमा भन्दा बढी हो।
राष्ट्र बैंकले नीति दर घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाएको छ, जुन अघिल्लो ५ प्रतिशतभन्दा ०.५ अंक कम हो। बैंक दर पनि ०.५ अंक घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। जम्मा निक्षेप संकलन दर पनि ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
यस वर्ष निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर र ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यकता अनुसार पूँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर अनुमति दिइने नीति लिइएको छ। यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएका कर्जाहरूमा लाग्ने ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
सूक्ष्म वित्तीय संस्थाहरूलाई वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी नगद वा बोनस लाभांश वितरण गर्न दिने व्यवस्थामाथि पनि पुनरावलोकन गरिनेछ। राष्ट्रियस्तरका ‘क’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो प्रारम्भिक पूँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न पाउने प्रतिबन्ध हटाइने भएको छ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैर-डेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडीएफ) कारोबारमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन्।
यस मौद्रिक नीतिले स्थायित्वसहितको आर्थिक सुधारतर्फ मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सोमबार, चैत्र ०२, २०८२
सोमबार, चैत्र ०२, २०८२
