काठमाडौँ । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।

बिज्ञापन

निवेदकहरूले नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न माग गरेका छन्। साथै, हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायका भवन तथा सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेत निगरानीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा रातिको समयमा समेत स्पष्ट दृश्य देखिने नाइट भिजनसहितका सीसीटीभी जडान गर्न तथा अडियो र भिडियो दुवै रेकर्ड हुने प्रविधिको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। त्यस्ता फुटेजलाई कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि परमादेशको माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको समयदेखि नै घटनासँग सम्बन्धित विवरणको डिजिटल अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन र यसका लागि देशभर लागू हुने एकीकृत मापदण्ड निर्माण गर्न समेत निवेदकहरूले माग गरेका छन्।

निवेदकहरूको दाबीअनुसार प्रहरी कार्यालय तथा हिरासतमा हुने गतिविधिको पारदर्शिता कायम गर्न, अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाउन तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ।

×

❮

❯