कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको १८ घण्टा बितिसक्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिपक्षी दलले सरकारले बजेटमाथि अझै पनि हेरफेर गरिरहेको आरोप लगाउँदै बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन सभामुखसमक्ष माग गरेको छ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले मंगलबार साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरेको भए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदै अन्ततः राति ११ बजेपछि मात्रै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बजेट प्रस्तुत हुने क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोधस्वरूप बहिष्कार गरेका थिए।
नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट सार्वजनिक भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित विधेयक दर्ता नगरिनुले बजेटमाथि चलखेल भइरहेको आशंकालाई बल पुर्याएको बताए।
“सरकार अहिले पनि बजेट हेरफेरमै व्यस्त देखिन्छ। बजेटभित्र भागबण्डा मिलाउने काम भइरहेको संकेत देखिएको छ,” भट्टले भने।
राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले पनि सरकारले अझै बजेट व्यवस्थापन र मिलानकै प्रक्रियामा समय खर्चिरहेको आरोप लगाइन्।
“बजेट प्रस्तुत भएकै दिन विनियोजन विधेयक दर्ता गरेर भोलिपल्ट सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो,” उनले भनिन्, “तर अहिलेसम्म विधेयक दर्ता नगर्नु र छलफलका लागि टेबल गर्न समेत नमान्नुले सरकार बजेट मिलाउने खेलमै रहेको स्पष्ट देखिन्छ।”
कार्यव्यवस्था समितिमा पनि सहमति जुटेन
बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा टेबल गर्ने र त्यसपछिको प्रक्रिया तय गर्न सभामुख भीम भण्डारीले बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए। तर बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार प्रतिपक्षी दलले भोलिपल्ट नै बजेटसम्बन्धी विधेयक टेबल गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो भने सरकार पक्षले थप समय मागेको थियो।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्का तथा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल सहभागी थिए।
प्रतिपक्षी नेकपाबाट उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरी तथा सांसदहरू ओमविक्रम भाट र शिवसिंह ओली सहभागी भएका थिए। राप्रपाबाट खेमादेवी विष्ट बैठकमा उपस्थित थिइन्।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार विधेयक टेबल गर्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला मन्त्री तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले थप समय आवश्यक रहेको बताएपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
सभामुखलाई कागजात उपलब्ध गराउन माग
यसैबीच नेकपाका प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरीले सभामुखलाई पत्र लेख्दै बजेट वक्तव्य, बजेटसँग सम्बन्धित दर्ता भएका विधेयक तथा अन्य आवश्यक कागजात अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
उनले पठाएको पत्रमा बजेटसम्बन्धी सबै कागजात अध्ययन प्रयोजनका लागि तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
प्रतिपक्षी दलले मध्यरातमा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यसमेत अझै सांसदहरूलाई उपलब्ध नगराइएको, बजेटसम्बन्धी विधेयक दर्ता नभएको र छलफल प्रक्रिया अन्योलमा राखिएको भन्दै बजेटमाथि छेडछाड भइरहेको आशंका व्यक्त गरेको छ।
बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेकाले प्रदेश सभामा बजेटको पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
मंगलबार, असार ०२, २०८३
मंगलबार, असार ०२, २०८३
