धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित नहुँदै सत्ता समीकरण फेरिएपछि उत्पन्न बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकार तातेको हो।

समयमै बजेट पारित नभएपछि गत साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यताको स्थितिमा छ। बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू अभावमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका भुक्तानीहरू ठप्प भएका छन्। यद्यपि, सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐनका आधारमा राजस्व संकलनको काम भने भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

बिज्ञापन

नयाँ सरकार गठनसँगै बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरण थालिएको आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले जानकारी दिए। उनका अनुसार ऐन–नियमले अनिवार्य व्यवस्था गरेका विषयबाहेक अन्य शीर्षकहरूमा परिमार्जन गरेर नयाँ ढङ्गले बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

“बजेट शून्यताको अवस्था छिटो अन्त्य गर्न सरकार जतिसक्दो चाँडो नयाँ बजेट ल्याउन लागी परेको छ,” मन्त्री मल्लले भने, “पारित हुन नसकेको बजेटमा पालिकालगायत ऐन–नियमअनुसार राख्नुपर्ने केही अन्तरसम्बन्धित विषयबाहेक नयाँ ढङ्गले बजेट बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि प्रक्रिया थप अघि बढ्छ।”

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित भई साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, यसपटक राजनीतिक परिवर्तनका कारण पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सदनबाट पारित हुन सकेन।

असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए के गर्ने भन्ने विषयमा संविधान मौн रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव सत्यराज जोशीले बताए। “यसबारे संविधानले स्पष्ट परिकल्पना गरेको छैन,” उनले भने, “बजेट पारित नभएपछि नयाँ ढङ्गले ल्याउने वा सदनमा पेस भएकै बजेट पास गर्ने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा राजनीतिक सहमतिको विषय हो।”

सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको समस्या दोहोरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि करिब दुई महिना बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसबेला पनि केन्द्रको राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याएर असोज ६ गते प्रदेश सभाबाट पारित गराएको थियो।

अहिले फेरि उस्तै राजनीतिक परिदृश्य दोहोरिएकाले नयाँ गठबन्धन सरकारलाई नयाँ ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गरी संकट टार्नुपर्ने मुख्य दबाब बढेको छ।

×

❮

❯