कोशी प्रदेशका वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरू प्रदेश सरकार र सत्तारूढ दलको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने खालका छन्।
आफ्नै सचिवालयमा रहेका सहयोगी अमृतकुमार मेहताको नाममा क्युआर कोड प्रयोग गरी सरकारी कर्मचारीसँग रकम मागिएको स्पष्ट प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, मन्त्री मण्डल यो आरोपबाट पन्छिन भावनात्मक भाषण र विषयान्तरको रणनीति अपनाइरहेका छन्।
बिज्ञापन
मन्त्री मण्डलले संसदमा आफू ‘निर्दोष’ भएको, ‘अनाधिकृत व्यक्ति’ले क्विआर पठाएको भन्दै अनुसन्धानको माग गर्नु, र अर्कोतर्फ आफ्नो संरक्षणमै बसेका व्यक्तिलाई अपरिचित भन्नु आफैंमा विरोधाभासी छ। मन्त्रीले नै अमृत मेहतालाई सचिवालयमा राखेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ।
नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता नपुगेपछि दाजुको नाममा नियुक्ति दिई भाइलाई कार्यभार दिने प्रथा अनैतिक मात्र होइन, प्रष्ट रूपमा पदको दुरुपयोग हो।
झनै गम्भीर कुरा के हो भने, मन्त्रीको आरोपमाथि एक महिनासम्म सरकार मौन छ। न त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छानबिन समिति गठन गरेका छन्, न काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले ठोस कदम चालेका छन्। भ्रष्टाचारमाथिको यस्तो मौनता सरकारको प्रतिवद्धता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न हो।
मन्त्री मण्डलले पदको दुरुपयोग गरेका छन् भने उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान अनिवार्य छ। सत्ता संरक्षकहरूको चुप्पीले अन्याय ढाक्न पाइँदैन। कानुनी राज्यमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कानुनी कठघरामा आउनै पर्छन्न-त्र लोकतन्त्रको मर्ममा नै आँच पुग्छ।
सोमबार, साउन १२, २०८२
सोमबार, साउन १२, २०८२
