विराटनगर। कोसी प्रदेश सभामा दर्ता भएको एक महत्वपूर्ण गैरसरकारी विधेयक अब सभामा टेबुल गरिने भएको छ।

प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार, सांसदहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा विधेयक पेश गर्न सक्ने प्रावधान अन्तर्गत यो विधेयक ल्याइएको हो।

बिज्ञापन

‘कोसी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले गत फागुन २८ गते सभामा दर्ता गराएका थिए।

सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले जानकारी दिँदै भने, “सभामा दर्ता भएको यो गैरसरकारी विधेयकलाई आगामी बैठकमा टेबुल गर्ने तयारी भइरहेको छ।”

विधेयक अनुसार, प्रदेश सरकारको कामकाजमा प्रयोग हुने सबै प्रक्रिया र सार्वजनिक दस्तावेजहरू अब मैथिली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू/याकथुङ्ग (७.३१ प्रतिशत) भाषामा समेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक पारित भएमा, प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले सरकारी कामकाजको भाषामा पेश गरेका निवेदन, प्रमाणपत्र, तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरू सोही भाषामा अभिलेखित गरिनेछ। यसले मातृभाषाहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रयोगमा नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नागरिकहरूको सरकारी सेवामा पहुँच अझ सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

×

❮

❯