काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पुनः सहयोगी कर्मचारी अर्थात् स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउन सभामुखहरू र संसदीय नेतृत्वले पहल गर्ने संकेत गरेका छन्।
सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलनले जारी गरेको आठबुँदे सन्देशपत्रमा सांसदहरूको कार्यक्षमता र संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बिज्ञापन
सन्देशपत्रको पाँचौँ बुँदामा संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि, कानुन निर्माण प्रक्रिया सुदृढीकरण तथा संसदीय गतिविधिलाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोगी कर्मचारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पहल गरिने जनाइएको छ।
हाल संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले स्वकीय सचिव वा सहयोगी कर्मचारीको सुविधा पाउँदैनन्। यसअघि सांसदहरूलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध भए पनि खर्च कटौती तथा मितव्ययिता नीतिअन्तर्गत सरकारले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयप्रति त्यसबेला पनि संसदीय नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
गत वर्ष सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गर्ने नीति लिएको थियो। सोही नीतिअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवको पद पनि हटाइएको मानिन्छ।
यसैबीच, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले जारी गरेको सन्देशमार्फत सांसदहरूका लागि आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पुनः पहल गरिने विषय सार्वजनिक भएपछि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनर्स्थापनाबारे बहस सुरु भएको छ।
टीकापुरमा आयोजित सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा उपाध्यक्षसहित विभिन्न प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारी र प्रदेश सभाका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो।
आइतबार, जेठ २४, २०८३
सोमबार, जेठ २५, २०८३
