धरान । उपप्रमुख आइन्द्र विक्रम बेघाको असहमति कायम रहँदै गर्दा, मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) सहित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच सहमति बनेपछि धरान उपमहानगरपालिकाको रोकिएको भुक्तानी प्रक्रिया फेरि सुचारु भएको छ।

धरान–१६ स्थित नौलो बस्तीको बहुभाषिक पाठशालामा तारजाली लगाउने कार्यको भुक्तानी रोकिएको थियो। मेयर साम्पाङले सो योजनासँग सम्बन्धित फाइल नियन्त्रणमा लिएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। तर, कार्यपालिका सदस्यहरूले स्थलगत निरीक्षण गरेर काम सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेपछि साम्पाङले फाइल फिर्ता गरे।

बिज्ञापन

सहमतिको आधारमा अब वडा १६ को तारजालीसहित अन्य रोकिएका योजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। स्थलगत निरीक्षणमा स्थानीय बासीका साथै एमाले, कांग्रेस र राप्रपाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। तर उपमेयर बेघा र वडा १७ का अध्यक्ष सुर्यबहादुर भट्टराई ९मनोज० उपस्थित भएनन्।

उपमेयर बेघाले भने आफूले गैरकानुनी प्रक्रियामा सहमति जनाउन नसक्ने बताएका छन्। उनले भने, “गैरकानुनी काममा मेरो समर्थन छैन। जसले हस्ताक्षर गर्छ, उसैले जिम्मेवारी लिन्छ।”

उनको दाबी अनुसार, आयोजना वैशाख १६ र १७ मा सम्पन्न भएको देखाइए पनि कार्य सुरुवातका लागि निवेदन वैशाख २५ मा दर्ता गरिएको थियो। श्रमदान वैशाख १ देखि १३ गतेसम्म भएको देखाइएको हाजिरीसमेत जालसाँजी भएको आरोप उपमेयर बेघाले लगाएका छन्।

साम्पाङले तारजालीको भुक्तानी नदिए अन्य योजनाको भुक्तानी पनि रोक्ने अडान राखेका थिए। संघ, प्रदेश तथा सडक बोर्डबाट प्राप्त सशर्त र समपूरक अनुदान योजनाहरूको भुक्तानी समयमै नभए बजेट फिर्ता हुने जोखिम थियो, जसले उपमहानगरलाई थप आर्थिक दायित्वमा पार्ने खतरा थियो।

धरानका इञ्जिनियर प्रकाश शर्माका अनुसार, धरान–१६ मा कुल १७ लाख ४० हजार रुपैयाँको काम सम्पन्न भएको छ, जसमा श्रमदानबाट ९ लाख ९८ हजारको योगदान रहेको छ। बाँकी ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ तारजालीको लागतअनुसार उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिनेछ।

कार्यपालिका सदस्यहरूको सहमतिमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा कार्यविधिको पालना अनिवार्य गर्ने, योजनाका लाभग्राहीहरूलाई समावेश गरी समिति गठन गर्ने, र प्रक्रियागत त्रुटी देखिएको आयोजनामा सर्वपक्षीय सहमतिमा अनुगमन गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, मेयर साम्पाङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लेखेको पत्र फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जालबाट हटाउने र यस्तो विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने सहमति पनि भएको छ।

×

❮

❯