सम्पादकीय : सांसद विकास कोषको लवाइखवाइमा कोसी प्रदेश सरकार
आइतबार, जेठ २५, २०८२ |
राती ८:२९ बजे
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सांसद विकास कोषको शैलीमा बजेट वितरण गर्ने निर्णयले प्रदेशको नीति र कार्यान्वयनबीचको विरोधाभासलाई उजागर गरिदिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका ९३ जना सांसदका लागि रु. १ अर्ब ९५ करोड ५० लाख बराबरको बजेट सिलिङसहित छुट्याइएको छ। यसले राजनीतिक हस्तक्षेपद्वारा बजेट निर्माण र योजना छनोटको प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावनालाई झन् बलियो बनाएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिकरूपमा योजना बैंकमै प्रविष्ट योजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गरिने बताएको केही महिनामै सांसदहरुलाई ‘नयाँ योजना सिफारिस’ गर्न खुला छुट दिइनु नीति विपरितको कदम हो। यसले सरकार आफैंले ल्याएको योजना बैंक प्रणालीको गम्भीरता र विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यदि योजना बैंक एक औपचारिक प्रणाली हो भने त्यसबाहिरका योजनालाई प्राथमिकता दिइनु यसको मर्ममाथिको कुठाराघात हो।
बिज्ञापन
सांसदहरुलाई रु. २ करोड ५० लाख (प्रत्यक्ष) र रु. १ करोड ५० लाख (समानुपातिक) का दरले क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँड गरिनु आफैंमा पूर्वग्रहपूर्ण र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणाविपरित छ। यस्तो अभ्यासले मन्त्री तथा सत्तारुढ पक्षका सांसदहरुलाई प्राथमिकता दिँदै विपक्षी क्षेत्रलाई पेल्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा बढाउँछ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीम पराजुलीले उठाएको प्रश्न – “योजना बैंकमा प्रविष्ट ४० हजार योजनाको प्राथमिकीकरण कसले गर्छ?” – प्रदेश सरकारकाे पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहितामाथिको विश्वासहीनतालाई स्पष्ट चित्रण गर्छ। योजनाको छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र बजेट विनियोजनको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालयमा केन्द्रित हुनु भनेको सांसदहरुको सिफारिसलाई ‘औपचारिकता’मा सीमित गर्नु हो, जसले उनीहरुको असन्तुष्टि र विभेदको अनुभूति बढाउँछ।
अर्कोतर्फ, योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार निर्माण (हार्डवेयर) मा मात्र केन्द्रित गरिनु, सामाजिक–मानव विकासका कार्यक्रम (सफ्टवेयर) लाई उपेक्षा गर्नु पनि दीर्घकालीन विकास अवधारणाको विपरीत हो। तालिम, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया जस्ता सशक्तिकरणका कार्यहरु बिना पूर्वाधारको उपयोगिता न्यून हुन्छ भन्ने बुझाइ सरकारसँग अझै प्रष्ट देखिँदैन।
यसैबीच, यदि बजेट बनाउन ‘न्युनतम साझा कार्यक्रम’, राष्ट्रिय तथा प्रदेश प्राथमिकता, योजना बैंक, र सांसद सिफारिस – सबैलाई समेट्ने हो भने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि र सार्वजनिक पारदर्शिता हुनैपर्छ। नत्र, यो प्रक्रिया ‘सत्ता पक्षका सांसदको पुरस्कार र विपक्षीका लागि उपेक्षा’को माध्यममात्र बन्न पुग्नेछ।
अन्ततः, प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएका नीति, प्रक्रिया र सिद्धान्तको सम्मान गर्ने हो भने योजना बैंक प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउने दिशा तय गर्नुपर्छ। नीति विपरीतका निर्णयले न केवल सरकारको विश्वसनीयता घटाउँछ, तर संघीयता र प्रदेश शासनप्रतिको जनविश्वासमा पनि गहिरो चोट पुर्याउँछ।
शुक्रबार, असार ०६, २०८२
