वडाकै हैसियत कोसी सरकारको बजेट : २६ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम पनि रातो किताबमा !
आइतबार, असार ०८, २०८२ |
बिहान ७:४५ बजे
विराटनगर र कोशी प्रदेश सरकारले टुक्रे र फुटकर योजनालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्टै २६ हजार रुपैयाँसम्मका साना कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ। सरकारले आफैंले ल्याएको योजना बैंकको नीति उलङ्घन गर्दै सयौं फुटकर योजनालाई “रातो किताब” मा समावेश गरेपछि आलोचना चुलिएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बजेट अघि घोषणा गरेका थिए कि ५० लाखभन्दा कमका योजनामा बजेट नहालिनेछ। नीति सार्वजनिक गर्दै योजना बैंक समेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, जसमा प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गरिने भनिएको थियो। तर व्यवहारमा सरकार आफैंले लिएको नीति विपरित कार्य गरेको देखिएको छ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको रु. ३५ अर्ब २७ करोडको बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
तर बजेट विवरणमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयका स्रोतकक्षाका लागि राखेका अनुदान रकममध्ये धेरैजसो योजना २६ हजार रुपैयाँजति साना छन्। जस्तै, धनकुटाको कौशिका आवासीय मावि, झापाको महेन्द्ररत्न मावि अनारमनी, मोरङको रतुवामाई मावि, धनकुटाको हिले मावि, र झापाकै दुर्गा माविजस्ता विद्यालयका लागि २६ हजारका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका नाममा २६ हजारदेखि ७८ हजार रुपैयाँसम्मका बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ। इलामको करफोक विद्यामन्त्री मावि, बिर्तामोडको मोहनमाया मावि, विराट आवासीय विद्यालय, झापाको मंगलमय मावि, मोरङको सुकुना मावि, र मर्गेधारी आवासीय विद्यालयका लागि पनि ५२ देखि ७८ हजारसम्मको अनुदान छुट्याइएको छ।
यस्ता फुटकर योजनाहरूमा मुख्यतया खानेपानी, सडक, नाला निर्माण, ब्लक बिछ्याउनेजस्ता कार्यका सयौं योजनाहरू छन्, जसको बजेट एक लाख रुपैयाँभन्दा कम छ।
योजनाको विखण्डनप्रति आलोचना भइरहेका बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले भने, “साना योजनाको माग धेरै आउँछ, अहिले राख्दा पनि किन सानो राखेको भन्ने गुनासो आउँछ। आवश्यकतानुसार बजेट विनियोजन गरिएको हो।” उनले योजना बैंकमा ५० हजारभन्दा बढी योजना दर्ता भए पनि समावेश नभएकालाई बजेट नदिइएको दाबी गरे।
तर, सरकारको आफ्नै नीति विपरित कार्य गर्दै योजना बैंक छलेर रातो किताबमा फुटकर योजना राखिएको भन्दै बजेटको उद्देश्य र शासकीय सुशासनप्रति नै प्रश्न उठिरहेको छ।
मंगलबार, असार १०, २०८२
