काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।

बिज्ञापन

सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै मंसिर ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिइएको र ती मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले छिटो सुनुवाइका लागि आदेश दिएको हो।

अब यसअघि कुलमान घिसिङले दायर गरेको मुद्दासँगै शाक्यको रिट पनि संयुक्त रूपमा सुनुवाइ हुने भएको छ। घिसिङको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरी अग्राधिकार दिएको थियो।

स्मरणीय छ, तत्कालीन उर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए। तर पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री बनेका घिसिङले शाक्यलाई हटाई मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका छन्।

×

❮

❯