विराटनगर । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थिति, प्रदेश निकायमा भएको क्षति, अबको अपनाउनु पर्ने कदम तथा बाटोको विषयमा कोशी प्रदेश सरकार र संचारकर्मीहरुबीच छलफल भएको छ ।

संसदीय पत्रकार मंच कोशी प्रदेशको आयोजनामा आइतबार भएको छलफलमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिको विषयमा पहिलो पटक खुला छलफल भएको हो । सुरक्षा लगायत कारणले सम्वादहीनताको अवस्था रहेकोमा आइतबार भएको कार्यक्रममा सरकारले अब लिनुपर्ने बाटोको सन्दर्भमा संचारकर्मी र संसदीय समितिहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्राप्त सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले आन्दोलनले मुखरित गरेको सुशासनलाई अझ गम्भीर भएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘‘आन्दोलनबाट प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र धेरै निकायमा भौतिक क्षति पुगेको छ । अब सरकारले त्यसको पुर्ननिर्माणमा सक्रिय हुँदै सबैभन्दा पहिले प्रदेश सभा बैठक संचालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’’ मण्डलले सभा संचालन नहुँदा जनताका आवाज मुखरित गर्ने कार्य ठप्प भएको भन्दै वैकल्पिक संरचना तयार गरी सभा बोलाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

‘‘प्रदेश सभाको सबै संरचना ध्वस्त भएको छ तर जनताको प्रतिनिधित्व हुने त्यो संस्थालाई अब सक्रिय बनाइनु पर्छ,’’ मण्डलले भने,‘‘जनताले प्रदेश सरकार खोजिरहेका छन् अब सक्रियता बढाउनु पर्छ । सचिवालयको वैकल्पिक संरचना तयार गरेर भएपनि बैठक शुरु गर्नुपर्छ ।’’ उनले जेनजी आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नुको साटो उठेका माग सम्बोधन गर्न तदारुकता देखाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेश यादवले प्रदेश सरकारले समुन्नितको बाटो समात्न जनचाहना अनुरुप अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिए । सभा नचलेको भएपनि समिति र प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट सुझाव लिएर सरकारले आफ्ना काम अघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले भने,‘‘आन्दोलनबाट भौतिक रुपमा ठूलो क्षति भएपनि त्यसले दिएको सन्देशलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेको कटहरीस्थित कृषि बजारको संरचनामै सभा संचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसबाट प्रदेश सरकारको अतिरिक्त खर्च पनि कम हुन्छ ।’’ कोशी सरकारले प्रदेश सभा बैठक राख्न विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्र सभागृह वा कृषि बजारमा कहाँ राख्ने भन्ने छलफल गरिरहेकोमा सभागृहमा दैनिक ठूलो रकम भाडा तिर्नुपर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए । प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न र राहत वितरण तथा पुर्ननिर्माणमा सरकारले गरेको काम सकारात्मक भएको यादवले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आन्दोलनको मर्म र मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक भएको भन्दै २५ प्रतिशत बजेट कटौती गरी पुर्ननिर्माणमा लाग्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको बताए । भने,‘‘बैठक भत्ता, भ्रमण, गोष्ठी र अनुत्पादक क्षेत्रका बजेट पनि काटिएको छ । चालू खर्च घटाउनेतर्फ सरकार केन्द्रीत छ ।’’ उनले बदलिएको परिस्थितिमा कुनैपनि निकायले सवारी साधन खरिद नगर्ने र अति आवश्यक भए अर्थमन्त्रालयको स्विकृतिमा मात्र खरिद गर्न पाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा सूचारु गर्न सरकारले तीव्र रुपका काम गरिहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले प्रदेशका सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही जोडिने ती कार्यालयमा केन्द्रीय सर्भर नै विच्छेद भएकोले सेवा दिन नसकिएको सुनाए । अनावश्यक लेनदेन गर्ने कार्य निरुत्साहन गर्न परीक्षा लिएकै दिन रिजल्ट निकाल्ने र ट्रयाल दिएकै दिन अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताए । भने,‘‘बिचौलिया हटाउन कार्यालय आफैले नागरिक सेवा कक्षको संचालन गर्नेछ ।’’

मन्त्री भण्डारीले पहिले क्षतिग्रस्त संरचना पुर्ननिर्माण गरी अनावश्यक खर्च घटाउने र प्रदेश सभा बैठक संचालन गर्ने वातावरण बनाइने बताए । आउँदो मंसिर पहिलो साताबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन शुरु हुने र कम खर्चमा संचालन गर्न प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको मोरङको कटहरीस्थित कृषि बजारमै सचिवालय राख्ने जानकारी दिए । उनले प्रदेशको स्थायी संरचना खडा गर्न सरकारले अहिल्यै नसक्ने तर विराटनग महानगरपालिकाको नगरविकास समितिसँग ल्याण्डपुलिङको आधारमा जग्गा प्राप्तिमा काम अघि बढाउने बताए । उनले भने,‘‘जनताका आधारभूत सेवा प्रवाहमा सरकार गम्भीर छ । केहीअघि आएको बाढीबाट प्रभावित इलामसहितका जिल्लामा प्रदेश सरकारले तत्कालै राहत वितरणको प्रबन्ध गरेको थियो । मृतक परिवारलाई राहतदेखि आवास निर्माणमा समेत सहयोग गर्न तत्कालै बजेट रकमान्तर गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा पठाइएको छ ।’’ संघीयतालाई मजबुत बनाउने प्रदेश सरकारहरु अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

आन्तरिक मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले आगजनी र तोडफोडबाट आन्तरिक मन्त्रालयसहित धेरै मन्त्रालयमा ठूलो क्षति भएको विववरण प्रस्तुत गरे । उनले भवन तथा सवारीसाधनमा ठूलो क्षति भएको भन्दै सरकारले मितव्ययी ढंगले अघि बढ्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने,‘‘खासगरी प्रदेशका धेरै जनताले सेवा लिने यातायात व्यवस्था कार्यालय संचालनमा हामी सक्रिय भएका छौं । इटहरी र विर्तामोडका कार्यालयमा ठूलो नोक्सानी भएको छ अब एक दुई दिनभित्रै सेवा सूचारु गर्दैछौं ।’’ उनले सवारी साधन बढी हुने निकायबाट नभएकामा काम चलाउने, इन्धन खर्च घटाउने र चालू खर्चलाई समेत कटौती गरिएको जानकारी दिए ।

पत्रकार विवेक गौतमले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकार अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश तहमा भएका गल्ती र कमजोरीलाई दोहोर्याउन नहुने भन्दै उनले जनताको नजिकको सरकारका रुपमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिए । पत्रकार विनोद सुवेदीले प्रदेशले आफ्ना स्थायी संरचना निर्माणमा ध्यान दिएर अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

आन्दोलन लगत्तै प्रदेशले राजनीतिक सन्देश दिन चुकेको भन्दै सहभागीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सुध्रन जेनजी आन्दोलनले निर्देश गरेको बताएका थिए । सहभागी अर्जुन आचार्यले अहिले स्वतन्त्र मिडियाहरुसमेत संकटमा परेकोले तिनको उत्थान गर्न र बचाउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशीला पाठकले सरल र कम खर्चमा संचालन भएर प्रदेश सरकारले उदाहरण पेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइन । महासंघ कोशी प्रदेश महासचिव हिमा चेम्जोङले प्रदेश सरकार प्रदेशका जनताको आवश्यकता, उनीहरुको चाहना अनुरुप नै संचालन हुनुपर्ने सुझाव दिइन ।

पत्रकार लिलावल्लभ घिमिरे र गणेश लम्सालले बदलिएको राजनीतिक परिवेश र परिस्थितिअनुसार प्रदेश सरकारले आफूलाई रुपान्तरण गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी, संचारकर्मी, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी लगायत सहभागी थिए ।

×

❮

❯