काठमाडौँ। सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
मिटरब्याजीहरूबाट पीडित सर्वसाधारणलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिलाउनका लागि सरकारले छुट्टै विशेष ऐन ल्याउने र नयाँ न्यायाधीकरण गठन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो।
विगत लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागबाट आएका मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
विज्ञापन
पीडितहरूका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न र मिटरब्याजी गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विद्यमान कानुन अपर्याप्त देखिएपछि सरकारले नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गर्न लागेको हो।
१.गम्भीर आर्थिक अपराधको वर्गीकरण: मिटरब्याज वा अनुचित लेनदेनलाई कानुनतः गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरिनेछ र यसमा संलग्न हुनेहरूलाई कडा कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिनेछ।
२.विशेष ऐनको तर्जुमा: यस अपराधलाई सम्बोधन गर्न द्रुत प्रक्रियाबाट छुट्टै विशेष ऐन निर्माण गरिनेछ, जसले पीडितको पक्षमा कानुनी प्रमाण जुटाउन र न्याय निरूपण गर्न सहज बनाउनेछ।
३.न्यायाधीकरणको गठन: सामान्य अदालतको लामो प्रक्रिया छल्न र मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउनका लागि छुट्टै अधिकारसम्पन्न न्यायाधीकरण गठन गरिनेछ।
यसअघि पनि सरकारले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी केही उजुरीहरूमा मिलापत्र र कारबाही प्रक्रिया चलाए पनि यो समस्या पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन सकेको छैन।
सरकार र आन्दोलनरत पीडितहरूबीच सकारात्मक वार्ता भइरहेको पृष्ठभूमिमा आउन लागेको यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा व्याप्त वित्तीय शोषणको अन्त्य गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बिहिबार, असोज ०८, २०८३
बिहिबार, असोज ०८, २०८३
