विराटनगर। विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरी निस्किएको सिलाइ मेसिन र चस्मा बोकेको एउटा भारतीय मालवाहक ट्रकलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
प्रज्ञापन पत्र (घोषणापत्र) मा उल्लेख भएभन्दा बढी मालसामान लोड गरिएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले उक्त ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएर पुनः जाँच (रिचेक) का लागि भन्सार कार्यालयमै बुझाएको हो।
सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म रानी, विराटनगरको टोलीले बीआर ०१ जीए ३३४७ नम्बरको भारतीय ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गजेन्द्र बहादुर भण्डारीका अनुसार भन्सारको प्रक्रिया सकेर निस्किएको ट्रकमा घोषणा गरिएभन्दा बढी सामान रहेको विशेष सूचनाका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
“भन्सारबाट नापजाँच भई निस्किएको ट्रकमा थप सामान रहेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ हामीले नियन्त्रणमा लिएका हौँ,” एसपी भण्डारीले भने, “थप अनुसन्धान र पुनः जाँचका लागि ट्रकलाई भन्सार कार्यालयमै बुझाइएको छ र बाँकी अनुसन्धान भन्सारबाटै भइरहेको छ।”
सशस्त्र प्रहरीले ट्रक बुझाएपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयले त्यसभित्रका सामानको पुनः नापजाँच सुरु गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल कुमार साहले अहिले ‘रिचेक’ को काम भइरहेको र अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए।
“अहिले ट्रकभित्रका सामानहरूको पुनः भौतिक परीक्षण भइरहेको छ, अनुसन्धान अझै जारी छ,” साहले भने, “सम्बन्धित प्रतिवेदन नआएसम्म सामान के–कति बढी छ वा छैन भन्ने विषयमा अहिल्यै आधिकारिक रूपमा केही भन्न सकिँदैन।”
सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उक्त सामान विराटनगरका भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि अक्बर अलीले छुटाएका हुन्। अलीमाथि यसअघि पनि भन्सार कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा राजस्व छली गरी सामान आयात गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यता, एजेन्ट प्रतिनिधि अलीले भने आफूमाथि नियतवश आरोप लगाइएको दाबी गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। “मलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले केही व्यक्तिहरू लागेका छन्, यसमा मेरो कुनै कैफियत छैन,” उनले भने, “सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै सामान ल्याइएको हो। ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्दा लाग्ने ३ लाख रुपैयाँ राजस्व भन्सारमा बुझाइसकिएको छ।”
भन्सार कार्यालयबाटै क्लियरेन्स (हरियो संकेत) पाइसकेको सामान सशस्त्र प्रहरीले बीच बाटोमै नियन्त्रणमा लिएपछि भन्सारको प्रारम्भिक जाँचपास प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धानको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्रै राजस्व छलीको वास्तविक अवस्था र बदमासी स्पष्ट बताइएको छ ।
