विराटनगर। सामान्यत: प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को उद्योगले राजस्व छली गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास भए पनि, भारतको राजस्थानका बलदेव चौधरीले इटहरी, सुनसरीमा सञ्चालन गर्दै आएको राजस्थान स्टोनले भन्सार महसुल छली गरेको आरोपमा १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ।

राजस्थान स्टोनले भन्सार जाँचपासका लागि ल्याएका वस्तुहरूको तौल गलत घोषणा गरेर महसुल छली गर्न खोजेको थियो। तर, ग्रिन च्यानलबाट आउने वस्तुमा महसुल छली गरेमा मूल्यको ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने कानूनी प्रावधानका कारण, चौधरीलाई उक्त रकम बुझाउन बाध्य बनाइएको हो।

बिज्ञापन

विराटनगर भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले राजस्थान स्टोनले १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर सामान छुटाएको पुष्टि गरे। उनले भने, “उक्त उद्योगलाई ५०० प्रतिशत जरिवाना, महसुल र महसुलको शतप्रतिशत जरिवाना बुझाउन भनिएको थियो।”

राजस्थान स्टोनले अन्य उद्योगहरूको तुलनामा आफ्नो तयारी ग्रेनाइट बजारमा सस्तो मूल्यमा बेचिरहेको थियो। यसलाई लिएर अनुसन्धान गर्दा पत्ता लागेको थियो कि कच्चा पदार्थ ढुंगा आयात गर्दा उनीहरूले महसुल छली गर्दै आएका थिए। त्यसपछि भन्सार कार्यालयले कच्चा ढुंगा तौल गरेर मात्र जाँचपास गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो।

“हामीलाई गुनासो आइरहेको थियो, त्यसैले ढुंगा आएपछि हामीले तौल गरेर मात्र जाँचपास गर्ने निर्णय लिए,” प्रमुख श्रेष्ठले थपे।

भन्सार ऐन अनुसार, सामान्यत: तीन प्रकारका च्यानल – रातो, हरियो र पहेँलो – बाट वस्तुहरूको जाँचपास गरिन्छ। यदि रातो च्यानलबाट जाँचपास गर्दा ठगी भएको खण्डमा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्छ। भने, हरियो र पहेँलो च्यानल प्रयोग गर्दा ठगी गरेमा ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ।

राजस्थान स्टोनले परम्परागत रूपमा हरियो (ग्रिन) च्यानल प्रयोग गर्दै आएको थियो, जसले गर्दा उक्त उद्योगलाई ५०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नु परेको हो।

उद्योगका सञ्चालक चौधरीले भन्सार कार्यालयको कार्यशैलीमाथि आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “हामीले बारम्बार भन्सार प्रमुखसँग यो विषय उठाएका थियौं, तर उहाँले पूर्वाग्रह राखेर उद्योगलाई दुख दिने काम गरेका छन्।”

चौधरीले भन्सार कार्यालयमाथि आरोप लगाउँदै भने, “यस घटनामा भन्सार एजेन्टको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन, तर पछि निलम्बित गरिएको पुलामी एजेन्टको कागजात जाँच गर्दा केहि समस्याहरू देखिएका थिए।”

विराटनगर भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले भने, “एजेन्ट पुलामीको संलग्नता पुष्टि नभएको कारण हामीले उनका गतिविधिहरूलाई निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेका छौं।”

×

❮

❯