पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। बिहीबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकले गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र उपयोगका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो।
तर, लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ ले गाँजा र औषधीय गाँजालाई लागुऔषधको परिभाषा भित्र राखेको छ। उक्त ऐनको दफा ४ ले गाँजा खेती, उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसारपसार, सञ्चय वा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
बिज्ञापन
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिंखडा र विन्दु पौडेलले विधेयकका सबल र दुर्बल पक्षबारे धारणा राखेका थिए।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र चासोको मन्त्री रिमालले जवाफ दिएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे।
यसअघि बुधबार प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले परिमार्जित विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका थिए। सभापति अर्यालले यो विधेयक पारित भएसँगै यसलाई प्रदेशको समृद्धिका लागि गेम चेन्जर योजनाका रूपमा हेरिएको बताए।
नेपाल कानुन समाजलाई जिम्मेवारी दिएर मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिँदै उनले विज्ञहरू र सङ्घीय सरकारका सहसचिवहरूसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको स्पष्ट पारे। सङ्घीय सरकारले पनि यस विषयमा कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको र अहिले पनि बुढानीलकण्ठमा गाँजाबाट औषधि बनाउने उद्योग सञ्चालनमा रहेको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतको नजिरले पनि गाँजा खेतीलाई रोकेको छैन भन्दै उनले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
तर सङ्घीय सरकारले नै विरोध गरेमा यसको कार्यान्वयन कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
पारित विधेयकले गाँजा खेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित गर्न कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू तोकेको छ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजाको बोटमा लठ्ठ्याउने पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
औषधीय उत्पादन, अनुसन्धान र निर्यातका लागि गरिने यस्तो खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा रहनेछ। गाँजाको जरा, डाँठ र बोक्रालाई मात्र औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइनेछ। सरकारले तोकेको निश्चित क्षेत्र र पूर्वस्वीकृति प्राप्त जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा अनुमति पत्र लिएर मात्र खेती गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
यसैगरी उत्पादित गाँजा काट्नु र बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि अनिवार्य रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले आफैँ वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ। स्थापित शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूलाई पनि परीक्षणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजाको सम्भावित दुरुपयोग र लतलाई रोक्न विधेयकमा विशेष व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन्। औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले उपचार सेवा सहितका उपचार केन्द्र र पुन:स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने तथा दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
शुक्रबार, असार २६, २०८३
शुक्रबार, असार २६, २०८३
