विराटनगर । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला किसान खेतमा व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा भने धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसान मलको खोजीमा सहकारी, स्थानीय तह र प्रशासनका ढोका धाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
मोरङको कटहरी गाउँपालिका–६ का किसानले धान रोपाइँको समयमा रासायनिक मल अभावसँगै अनुदानको मल वितरणमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। कटहरी–६ स्थित भौडाहामा रहेको सालीग्राम कृषि सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर, सचिव दुर्गा सरदार र वडा अध्यक्ष विश्व सरदारले मिलेमतोमा अनुदानमा आएको मल आफ्ना आफन्त तथा निकटस्थलाई वितरण गरेको आरोप स्थानीय किसान रामनारायण साहले लगाएका हुन्।
बिज्ञापन
शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साहले सहकारीमार्फत प्रतिवोरा ७५० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनुपर्ने युरिया मल ९०० रुपैयाँसम्म र २,२०० रुपैयाँमा पाइने डीएपी मल २,३५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार सहकारीमा वितरणका लागि आएको ३०० बोरा युरिया र १६७ बोरा डीएपीमध्ये ६३ बोरा मल वडा अध्यक्ष र सहकारी अध्यक्षको मिलेमतोमा लुकाइएको थियो। मल आउनुअघि नै किसानलाई २५–२५ केजीका दरले मात्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको उनको आरोप छ।
साहले सहकारी अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नै ट्र्याक्टरबाट खेत जोत्नेलाई घरमै मल पुर्याउने गरेको समेत आरोप लगाए। रामनारायण साहले आफूले डेढ बिघा आफ्नै र ठेक्कामा थप सात बिघा गरी साढे आठ बिघामा खेती गर्दै आएको बताए।
त्यस्तै, कटहरी–६ कै किसान भीम भट्टराईले आफ्नो अढाइ बिघा र ठेक्कामा थप खेती गरी जम्मा १३ बिघामा धान लगाउने तयारी गरेको बताए। उनले आफ्नो खेतका लागि १० बोरा डीएपी आवश्यक भए पनि वडाबाट २५ केजीको टोकन मात्र दिने गरिएको र त्यो पनि समयमा नपाउँदा खेती नै प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार अनुदानमा २,२०० रुपैयाँमा पाइने डीएपी भारतबाट ल्याउँदा प्रतिवोरा ३,६०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। भारतबाट मल ल्याउँदा सुरक्षा निकायले समेत रोक्ने गरेकाले किसान थप समस्यामा परेको उनले बताए।
यता, वडा अध्यक्ष विश्व सरदारले भने आफूहरूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले मल वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहकारीलाई दिइएको र वितरण प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताए।
सहकारी अध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुरले पनि अनियमितताको आरोप अस्वीकार गर्दै सबै किसानलाई समान रूपमा मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले टोकन वितरण गरिएको बताए। टोकन प्राप्त किसानलाई २५–२५ केजीका दरले डीएपी र युरिया वितरण गर्ने तयारी भइरहेका बेला केही स्थानीयले गाउँपालिकामा निवेदन दिएपछि वितरण प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष धान रोपाइँको समयमा रासायनिक मलको अभाव दोहोरिने गरेको छ। वर्षौँदेखि देखिएको यो समस्या समाधान गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा किसान २०–२५ केजी मलका लागि घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन्।
कटहरीका किसान प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। मल अभावको समस्या मोरङसहित तराईका अधिकांश जिल्लामा उस्तै छ। किसानलाई हजारौँ बोरा मल आवश्यक पर्ने भए पनि वितरणका लागि सय–दुई सय बोरा मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हरेक वर्ष यस्तै समस्या दोहोरिने गरेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
खेतीका लागि आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध गराउन राज्य असफल हुने हो भने नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने दाबी व्यवहारमा मात्र सीमित रहने किसानहरूको गुनासो छ।
बिहिबार, असार १८, २०८३
शुक्रबार, असार १९, २०८३
