विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बूलगायत १३ वटा भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ।
प्रदेशसभामा २०८२ साउन २५ गते दर्ता भएको विधेयक लामो संसदीय प्रक्रिया र दफावार छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो। विधेयकमाथि विभिन्न दलका ४२ जना प्रदेशसभा सदस्यले २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसदीय समितिमा भएको छलफल र प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको हो।
विज्ञापन
सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको बताए। भाषिक विविधता, पहिचान र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले सरोकारवाला, मन्त्री, भाषाविद् तथा भाषा आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिएको उनको भनाइ थियो।
विधेयकअनुसार नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशमा मैथिली, लिम्बु, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भाषाहरूलाई तिनका मौलिक लिपिमा प्रयोग गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ। मैथिली भाषालाई मिथिलाक्षर र देवनागरी, लिम्बुलाई सिरिजङ्गा, थारूलाई देवनागरी, तामाङलाई तामयिग, मगरलाई अक्खा, बान्तवालाई किरात, उर्दूलाई अरबी, नेवारलाई रञ्जना र देवनागरी तथा सन्थालीलाई ओलचिकी लिपिमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, राजवंशी भाषाका लागि देवनागरी, राई र चाम्लिङका लागि किरात तथा शेर्पा भाषाका लागि सम्भोटा लिपिको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो क्षेत्रको भाषिक अवस्थाअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरेको छ। स्थानीय तहले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई स्थानीय कानुन बनाएर सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
१३ भाषालाई समेटिएको सरकारको भनाइ
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले प्रदेशको भाषिक विविधता र सबै समुदायको अपनत्वलाई ध्यानमा राखेर १३ वटा भाषा समेटिएको बताइन्।
उनका अनुसार भाषा आयोगले दुईवटा भाषालाई मात्र सिफारिस गरेको भए पनि प्रदेशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने अन्य भाषासमेत समेटिएको हो।
विधेयक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिने मन्त्री तिम्सिनाले बताइन्। उनले भाषिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
भाषा संरक्षणका लागि १९ सदस्यीय विज्ञ समूह
विधेयकमा सरकारी कामकाजका भाषाबाहेक प्रदेशमा बोलिने अन्य भाषाको संरक्षण र विकासका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयक पारित भएसँगै कोशी प्रदेशमा बहुभाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्ने तथा स्थानीय समुदायले बोल्ने भाषाको सरकारी प्रयोग विस्तार गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। यद्यपि, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र संस्थागत तयारी महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
शनिबार, असोज २४, २०८३
बिहिबार, असोज २२, २०८३
