काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उच्चपदस्थ सरकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध दुई साताको अवधिमा २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगका अनुसार सिलबन्दी रूपमा प्राप्त उजुरीहरू केही साताभित्र खोलिने र अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
आयोग गठनपछि दैनिक करिब एक हजार सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने गरेका छन्। आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार विशेषगरी बिहानको समयमा सेवाग्राहीको चाप बढी देखिएको छ।
बिज्ञापन
उनका अनुसार आयोगमा कार्यालयमै उपस्थित भएर तथा इमेलमार्फत पनि शंकास्पद सम्पत्तिसम्बन्धी उजुरीहरू प्राप्त भइरहेका छन्। उजुरीहरू सिलबन्दी अवस्थामा रहेकाले कस–कसविरुद्ध उजुरी परेको छ भन्ने खुलाइएको छैन।
आयोगले करिब ५० हजार कर्मचारी, पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा अन्य उच्च सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको सम्पत्तिको विवरण पहिलो चरणमा संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ। यद्यपि, २०६२/६३ भन्दा अघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी हालसम्म कार्यरत व्यक्तिले सेवामा प्रवेश गरेको वर्षदेखि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले जेठ ३० गतेसम्म सम्पत्ति विवरण पेश गर्न समयसीमा तोकेको छ। विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले आयोगको इमेलमार्फत जानकारी गराएर स्वदेश फर्किएको दुई साताभित्र विवरण बुझाउन सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ।
सम्पत्ति विवरण फारम लिन पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसददेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्म आयोग पुगिरहेका छन्। आयोगका अनुसार केही दिनअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत स्वयं उपस्थित भएर फारम लिएका थिए।
आयोगको छानबिन दायरामा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक, पूर्वकर्मचारी तथा विभिन्न संवैधानिक र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू समेत रहेका छन्। न्यायालयतर्फ सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशसहित ५२ जना, उच्च तथा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश गरी २२१ जना छानबिनको दायरामा पर्ने जनाइएको छ।
सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उच्च प्रशासनिक कर्मचारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वका बैंक–वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारीसमेत समेटिएका छन्।
आयोगले पहिलो चरणको छानबिन सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा २०४८ सालयताको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
बिहिबार, जेठ २८, २०८३
