विराटनगर । कानुनत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सवारी साधन दर्ता गर्न पाएको अधिकार कटौती हुने गरी संघीय सरकारले नयाँ सवारी साधन दर्तामा रोक लगाएको छ । सातै प्रदेशका तालुकदार मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई जेठ ७ गते (बिहीबार) संघीय सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पत्र पठाई दर्ता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यातायात सम्बन्धी सेवा प्रदेश सरकार मातहत रहेको छ । प्रदेशको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत पनि यही हो । तर, सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा बढ्दो वायु प्रदूषण, सवारी चाप तथा ट्राफिक जामका कारण सर्वसाधारणको आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको पूर्वाधार मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
बिज्ञापन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई पठाइएको निर्णयअनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारी साधनहरूको नयाँ दर्ता रोक्का गरिने भएको हो। यो निर्णय इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत लागू हुने जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा थप असहजता सिर्जना भएको र सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिएकाले यस्तो कदम चालिएको हो।
“सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९” को दफा २४ उपदफा (३०) मा वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडकको अवस्था तथा सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाइलाई आधार मानी सार्वजनिक हितका लागि कुनै किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि ऐनको दफा १४ बमोजिम हुने सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
बिहिबार, जेठ ०७, २०८३
बिहिबार, जेठ ०७, २०८३
