काठमाडौं । सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा उत्पन्न भएको अन्योल तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । एमआरपी विवादका कारण केही दिनदेखि रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको हो ।
भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सारमै वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सामान आफ्नो गोदाममा लगेर एमआरपी लेबल टाँसेपछि मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारको यो सहजीकरणपछि वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख नाकाबाट बुधबारदेखि मालसामानको जाँचपास धमाधम सुरु भएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी ले आयातकर्ताको स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास प्रक्रिया अघि बढाउन सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एमआरपीसम्बन्धी समस्या तत्काललाई समाधान गरिएको हो भने नाकामै एमआरपी कार्यान्वयनका लागि अझै तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
जाँचपास प्रक्रिया पुनः सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार बुधबार मात्रै भन्सार नाकाबाट १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यो व्यवस्था अस्थायी रूपमा तीन महिनाका लागि लागू हुनेछ । यस अवधिमा आगामी बजेट वा कानुनी संशोधनमार्फत थप स्पष्ट व्यवस्था गरिने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले औपचारिक पत्रको सट्टा आन्तरिक सर्कुलर र भर्चुअल बैठकमार्फत मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी उल्लेख भएका आयातित सामान मात्रै जाँचपास गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
तर भन्सार नाकामै मालसामान अनलोड गरेर प्रत्येक वस्तुमा मूल्य टाँस्नु व्यावहारिक नहुने भन्दै व्यवसायीहरूले सामान छुटाउन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि हजारौं मालवाहक ट्रक नाकामै रोकिएका थिए भने राजस्व संकलनमा समेत ठूलो गिरावट आएको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि, ब्याच नम्बर र एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आयातित वस्तुका हकमा पैठारीकर्ताले नै लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
हरिप्रसाद गौतम का अनुसार राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएपछि, हजारौं ट्रक रोकिँदा व्यवसायी र सरकार दुवैलाई ठूलो घाटा भएपछि मात्रै सरकारले व्यावहारिक निकास निकालेको हो ।
उनले अहिले व्यवसायीले नेपालभित्रै एमआरपी लेबल टाँसेर मात्र सामान बिक्री गर्ने कबुलियतनामाका आधारमा जाँचपास भइरहेको बताए ।
व्यवसायीहरूले अहिलेको व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू गर्न सम्भव नभएको बताउँदै वस्तुको प्रकृतिअनुसार प्याकेजिङ र लेबलिङका नियम फरक–फरक हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले आगामी बजेटमार्फत यो व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाइने अपेक्षा गरेका छन् ।
बुधबार, बैशाख २३, २०८३
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३
