विराटनगर । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले वैशाख १५ अघि आयात भई यार्ड र गोदाममा थन्किएका सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्टिकर टाँसेर जाँचपास सुरु गरेको छ। दुई दिनयता एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुमा स्टिकर टाँसेपछि मात्रै भन्सार क्लियर भइरहेका छन्।
भन्सार प्रमुख अर्जुन न्यौपानेका अनुसार, वैशाख १५ पछि आयात हुने अधिकांश सामानमा एमआरपी उल्लेख गरेरै ल्याउन थालिएकोले प्रक्रिया सहज बन्दै गएको छ। अहिले आलु र प्याजका बोरामा समेत एमआरपी राख्न थालिएको उनले बताए। स्टिकर नटाँसेका सामान भने जाँचपास नहुने उनको भनाइ छ।
वीरगञ्ज भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष राजमान तामाङले पनि यार्ड र गोदाममा रोकिएका सामानमा एमआरपी स्टिकर टाँसेर धमाधम जाँचपास भइरहेको पुष्टि गरेका छन्।
तर, विराटनगर भन्सारमा भने अवस्था फरक देखिएको छ। यहाँका भन्सार एजेन्टहरूले एमआरपी स्टिकर टाँसेर सामान छुटाउन तयार हुँदाहुँदै पनि प्रशासनले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माका अनुसार, बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सामान आठ दिनदेखि यार्ड, गोदाम र सडकमै रोकिएका छन्।
यता विराटनगर भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले भने स्टिकर टाँस्ने मात्रै पर्याप्त नभई एमआरपी औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। “स्टिकर टाँस्ने होइन, मूल्य घोषणा भएपछि मात्रै जाँचपास हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
भन्सार प्रशासनले लचकता नदेखाए औद्योगिक कच्चा पदार्थको समेत जाँचपास रोक्ने चेतावनी एजेन्टहरूले दिएका छन्।
सरकारले वैशाख १५ देखि एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गरेर मात्रै वस्तु आयात गर्नुपर्ने नियम लागू गरेपछि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको जाँचपास प्रभावित भएको छ। अन्य भन्सार कार्यालयहरूले स्टिकर टाँसेर प्रक्रिया अघि बढाए पनि विराटनगरमा भने पूर्ण रूपमा ठप्प जस्तै बनेको छ।
संघीय सरकारले चैत ३० मा सूचना जारी गर्दै भन्सार बिन्दुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसका लागि १५ दिनको समय दिएको थियो। तर व्यवसायीहरूले यसलाई अव्यावहारिक भन्दै स्थगित गरी व्यवहारिक विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले एमआरपी स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्ने मध्यमार्गी उपायको तयारी गरे पनि त्यसमा सहमति नजुट्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
