विराटनगर । एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भन्सार विभागले अघि सारेको मध्यमार्गी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ।

उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयसमेत अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ।

बिज्ञापन

भन्सार जाँचपास सहज बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको यो प्रस्तावबारे उच्च तहमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेको दाबी अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले गरेका छन्। “भन्सारमा गाडीको लाम बढेपछि समाधानका लागि प्रस्ताव तयार पारिएको थियो, र यसमा मन्त्रालयहरूबीच सहमति पनि बनेको थियो,” उनले भने।

हाल देशभरका विभिन्न भन्सार नाकामा हजारभन्दा बढी मालबाहक ट्रक रोकिएका छन्, जसले आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पार्न थालेको छ।

उद्योग मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, “प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तावहरूमा ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भन्ने छोटो जवाफ मात्र आउने भएकाले संवेदनशील विषय कसरी टुंग्याउने भन्ने चुनौती रहन्छ।” उनले केही दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा पनि यस्तै समस्या आएको उल्लेख गरे।

एमआरपी सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्वघोषणा प्रणाली लागू गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सरकारले यसका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकेको थियो, तर उक्त अवधि सकिइसकेको छ। अब के निर्णय हुन्छ भन्ने अन्योलमा निजी क्षेत्र रहेको छ।

×

❮

❯